ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ : ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਅਣਮਨੁਖੀ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਭੱਖ਼ਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਠੱਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਸ ਕੰਮ ਉੱਤੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਪਰਤਣਗੇ।
ਐਸਪੀ ਸਣੇ 6 ਪੁਲਿਸਕਰਮੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਕੰਮਕਾਜ ਠੱਪ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਐਸਪੀ (ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ) ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਸੀਆਈਏ (ਅਪਰਾਧ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ) ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰਮਨ ਕੁਮਾਰ ਕੰਬੋਜ, ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਮ ਗਾਰਡ ਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੀ ਹਨ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ: ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵਲੋਂ ਅੱਜ ਯਾਨੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪੁਲਿਸਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰੀ ਏਜੰਸੀ ਜਾਂ ਸੀਬੀਆਈ-ਐਨਆਈਏ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪੁਲਿਸਕਰਮੀਆਂ ਉੱਤੇ (Torturing advocate Varinder Singh Sandhu in Punjab) ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ।
ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 'ਚ ਅਸਰ: ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਜਿਲ੍ਹਾਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀਆਂ ਕਚਿਹਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮਕਾਜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਠੱਪ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਰ ਪੀ ਧੀਰ ਅਤੇ ਸੈਕਟਰੀ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਬਲਰਾਮ ਸਿੰਘ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਦੀਪਕ ਭਾਟੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਐਸ ਪੀ ਡੀ ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਸੀ ਆਈ ਏ ਸਟਾਫ਼ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਰਮਨ ਕੁਮਾਰ ਕੰਬੋਜ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਦੋ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਮਨੁੱਖ਼ੀ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਉਹ ਕਬਿਲ ਏ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲਾ, ਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਪਰੰਤੂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਹੜਤਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ: ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 14 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੇ ਇੱਕ ਮੁਵੱਕਿਲ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਜਤਾਇਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਮੁਵੱਕਿਲ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੰਧੂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਦਫ਼ਤਰ ਗਏ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਤਦ ਗਾਹਕ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਰਿੰਦਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਵਕੀਲ ਨੇ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਥਾਣਾ ਸਦਰ 'ਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਥੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਆ ਕੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।
ਥਾਣੇ ਬਾਹਰ ਕੁੱਟਮਾਰ: ਇਲਜ਼ਾਮ ਹਨ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਹੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਧ ਸੰਧੂ ਨਾਲ ਸੀਆਈਏ ਦੇ ਪੁਲਿਸਕਰਮੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਸੀਆਈਏ ਦਫ਼ਤਰ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦਿਆ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਫਿਰ 16 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਡਰਾਇਆ-ਧਮਕਾਇਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੇ ਕੋਰਟ ਵਿੱਟ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਮੁੜ ਅਜਿਹਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਮੂੰਹ, ਪਰ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਆਇਆ ਸੱਚ: ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀੜਤ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਆਪਬੀਤੀ ਦੱਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੀਜੇਐਮ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੁਝ ਵਕੀਲ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਪੀੜਤ ਵਕੀਲ ਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ, ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚ 18 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸੱਟਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ।
ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤ ਵਕੀਲ ਦੇ ਲੱਗੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਕੀਲਾਂ ਵਲੋਂ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਜੇਐਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਕੀਲਾਂ ਵਲੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪੁਲਿਸਕਰਮੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਮਕਾਜ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। (ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ)