ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ 11 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਨਾਲਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਮੋਗਾ, ਮੁਕਤਸਰ, ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਜਗਰਾਉਂ ਅਤੇ ਖੰਨਾ ਦੇ ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਐਸਐਸਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਕੇਸ ਕਿਉਂ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ? ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ 9 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਤੋਂ 3 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਡੀਸੀ ਅਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ : ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡੀਸੀ ਅਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ.) ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਰੀ ਕਵਾਇਦ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੱਥੇ 5,462 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ 33,082 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁੱਲ 475 ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
- ਪਰਾਲੀ ਸਾਂਭਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ 1800 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹਿਸਾਬ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ 140 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਗਬਨ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਸਵਾਲ
- Stray dog deadly attack in Ferozepur: ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 'ਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੇ ਨੋਚਿਆ, ਇੱਕ ਦੀ ਮੌਤ,ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ
- ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਖਿਲਾਫ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲਰ ਨੇ ਅਨੋਖੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
21 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਕਸੂਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫੀਲਡ ਅਫਸਰਾਂ 'ਤੇ ਆਉਣਾ ਤੈਅ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ। ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 21 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਡੀਸੀ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਐਸਐਸਪੀ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗੇ ਹਨ। 21 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
