ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਉਡੀਕੇ ਬਿਨਾਂ ਕਥਿਤ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਥਿਤ ਘੁਟਾਲੇ ਵੱਲ ਕੇਂਦਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਥਾਵਰ ਚੰਦ ਗਹਿਲੋਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਵਾਇਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਇਹ ਕਦਮ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਉਣਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੁਆਰਾ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਅਜਿਹੇ ਹੋਛੇ ਦਬਾਅ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਥਿਤ ਘੁਟਾਲੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉੱਕਤ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 2015-2017 ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਥਿਤ ਜਾਂਚ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ-ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।
ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਆਡਿਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਕੁੱਝ ਬੇਨਿਯਾਮੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸਨ ਜੋ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਫੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁੱਝ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀਆਂ ਕੁੱਝ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾੜੇ ਅਤੇ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਇਕੋ-ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਦਲ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਂਚ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਤਰਕਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
