ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਰੋਡਰੇਜ਼ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ (Sidhu in Road rage case) ਖਿਲਾਫ਼ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਖਿਲਾਫ਼ ਇਹ ਰੋਡਰੇਜ਼ ਮਾਮਲਾ 33 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। 1988 ਦੇ ਰੋਡ ਰੇਜ ਕੇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀਆਂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਰੋਡ ਰੇਜ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਰੀਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਿਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੀਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰਕਰਨ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਘਟਨਾ 33 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਹੈ।
ਰੋਡ ਰੇਜ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਹੋਈ ਸੀ ਮੌਤ: ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰੋਡ ਰੇਜ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਖ਼ਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਪਟਿਆਲਾ ’ਚ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸ਼ਖ਼ਸ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਸੀ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੋਸਤ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੋਵਾਂ ’ਤੇ ਸ਼ਖ਼ਸ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਖ਼ਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 2006 ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ।
ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ: ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਸ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਕਾਰਨ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਕੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਸੀਐੱਮ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੀ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ ਪੈਨਸ਼ਨ
