ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :-ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਭਾਵੇਂ 2017 ਹੋਵੇ ਜਾਂ 2022 ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਾਲ 2015 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ।ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਹੈ ਨਾਰਾਜ਼
ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ 2015 ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਬੇਅਦਬੀ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਹੈ। 2015 ਵਿੱਚ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਸੱਤ ਸਾਲ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਐਸਆਈਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
ਸਾਲ 2015 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ
12 ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਨੂੰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਧਰਨੇ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਟਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਹੋਏ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਜੂਨ 2015 ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਬਰਗਾੜੀ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 24-25 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦੇ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਾਲਾ ਪੋਸਟਰ ਲਗਾ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਰਹੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ
ਇੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨਾਂ ਤਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਪੋਸਟਰ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸੁਰਾਗ ਮਿਲ ਸਕਿਆ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪੋਸਟਰ ਲਗਾਉਣ ਦੇ 18 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿਖੇ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 14 ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਜਾਂਚ ਲਈ SIT ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ
ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੌਕ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਅਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਰਫਤਾਰ ਫੜਦਾ ਦੇਖ ਕੇ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਇਕਬਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਹੋਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਐਸਆਈਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਸਟਿਸ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇੱਕ ਨਿਆਂਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਦੋ ਮੁਲਜ਼ਮ ਫੜੇ ਗਏ ਪਰ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ
ਮਾਮਲਾ ਵਧਦਾ ਦੇਖ ਕੇ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਐਸਆਈਟੀ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਰਿਮਾਂਡ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰਨੀ ਪਈ।
ਐਸਆਈਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਸੀਬੀਆਈ ਕੋਲ ਗਿਆ।
ਐਸਆਈਟੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2015 ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਹੱਥ ਵੀ ਖਾਲੀ ਰਹੇ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 30 ਜੂਨ 2016 ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਣੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ।
ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲ ਗਈ। ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇੱਕ ਨਿਆਂਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 16 ਅਗਸਤ 2018 ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 27 ਅਗਸਤ 2018 ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 28 ਅਗਸਤ 2018 ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ 6 ਸਤੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਮਾਮਲਾ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸ ਗਿਆ।
ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਐਸਆਈਟੀ, ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਦੋ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਅਸਲ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਦਸ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਕੋਲ ਸੀ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਜਾਂਚ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਦਾ ਗਠਨ
ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਤਕਾਲੀ ਏਡੀਜੀਪੀ ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਐਸਆਈਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰ ਆਈਜੀ ਕੁੰਵਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਐਸਐਸਪੀ ਕਪੂਰਥਲਾ ਅਤੇ ਐਸਪੀ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ।
ਪਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੂੰ SIT ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਐਸਆਈਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਿੰਘ ਜਾਂਚ 'ਚ ਰਡਾਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2015 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪਟਿਆਲਾ 'ਚ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਮੰਦਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਸੁਰਖੀਆਂ 'ਚ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੁਝ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸਭ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।
ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ?
ਸਿਆਸੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜੋ ਕਿ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਜਵਾ ਦਾ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫੀ ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣਾ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣਾ ਕੋਈ ਔਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ?
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਲਝਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਯਾਨੀ ਅਕਾਲੀ-ਕਾਂਗਰਸ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਰਗਾੜੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਮੁੜ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਆਉਣਾ ਸੀ।
ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਕੇ.ਕੇ. ਬਾਬਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਾਰਵਾਈ 'ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਕਾਰਨ ਦੋ ਡੀਜੀਪੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਦੇਰ ਲਟਕ ਗਈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਵੇਗੀ ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭਾਟੀਆ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਦੀ ਰਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਬੱਗਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਸੂਬੇ 'ਚ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੋ 1984 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:- ਸਿਖਰਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਕੌਣ ਜਿੱਤੇਗਾ ਪੰਜਾਬ ?
