ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਜ਼ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਨਹਰ ਵਾਲਜੀ ਜਾਲਾ ਤੇ ਮੈਂਬਰ ਮੰਜੂ ਦਿਲੇਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਫ਼ਾਈ ਕਾਮਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਫ਼ਾਈ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੌਮੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੂਬੇ 'ਚ ਸਫ਼ਾਈ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਐੱਮ. ਏ. ਤੱਕ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਮੁਫ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੰਨੀ ਨੇ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 100 ਫੀਸਦੀ ਫੰਡ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਚੁੱਕੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 60:40 ਅਨੁਪਾਤ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਵੀਂਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਸ਼ਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਛੀ 'ਚ ਆਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮਲੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਨਮੁੱਚ ਚੁੱਕੇ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਜਰਤਾਂ, ਵਰਦੀਆਂ, ਬੂਟਾਂ ਅਤੇ ਸੇਫਟੀ ਕਿੱਟਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪ੍ਰਮੁੱਤਾ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਫ਼ਾਈ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਚੁੱਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਫ਼ਾਈ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
