ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਬੱਸਾਂ ਵਿਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ 14 ਤੋਂ 16 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਸੰਘਰਸ਼: ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹਨ । ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਸੀ ਤਾਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਊਟਸੋਰਸ ਰਾਹੀਂ ਭਰਤੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਵਿਚੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚੋਂ ਠੇਕਾ ਸਿਸਟਮ ਅਜੇ ਤੱਕ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਠੇਕੇ ਰਾਹੀਂ ਨਵੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ: ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਹੱਲ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਖੁਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਚੁਣੀ ਗਈ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਕੇ ਸਮਾਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। 18 ਅਗਸਤ 2022 ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੁਦ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੜਤਾਲ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਇਕ ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
- Nuh Violence Update: ਨੂਹ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਕਤ 'ਚ ਸਰਕਾਰ, DC ਅਤੇ SP ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ DSP ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ
- ਡੇਰੇਕ ਓ ਬ੍ਰਾਇਨ ਪੂਰੇ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੋਂ ਮੁਅੱਤਲ, ਧਨਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਵਹਾਰ ਨਿੰਦਣਯੋਗ
- ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਅੰਦਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ 'ਚ ਬਦਲਾਅ, ਆਤਿਸ਼ੀ ਨੂੰ 11 ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ
1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਰਾਬਤਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼: ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰੈਗੂਲਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜੋ 15- 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਵੀ 16 ਤੋਂ 17000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਉੱਤੇ।
