ਹੁਣ ਢੋਲ ਵਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਅਦਾਲਤੀ ਨੋਟਿਸ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਨੋਟਿਸ ?

ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਇਕ ਨਵਾਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਮੁਨਾਦੀ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਤਰੀਕੇ ਢੋਲ ਵਜਾ ਕੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਸ ਥਾਂ ਵਟਸਐਪ ਜਾਂ ਈਮੇਲ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਡੈਸਕ): ਹੁਣ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਾਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਣ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਟਸਐਪ ਅਤੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਨੰਬਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ : ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਵਕੀਲ ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਟਸਐਪ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਾਲ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੋਟਿਸ ਈ-ਮੇਲ ਜਾਂ ਮੈਸੇਜ ਰਾਹੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਨਾਦੀ ਰਾਹੀਂ ਢੋਲ ਵਜਾ ਕੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੁਰਾਣਾ ਤਰੀਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਹੁਣ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਹਨ ਜੋ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਟਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਨੋਟਿਸ, ਸੰਮਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਹ ਕੇਸ ਲਟਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਈ-ਮੇਲ, ਫੈਕਸ ਅਤੇ ਵਟਸਐਪ, ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਜਾਂ ਸਿਗਨਲ ਵਰਗੀਆਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਟਕੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਬਚੇ।

ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਇਕ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਇਕ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਸੁਣਵਾਈ ਵੇਲੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ 19 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ।