ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਬੈਠਕ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਦਿਹਾਤੀ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ (ਆਰ ਐਸ.ਡਬਲਿਊ) ਦੇ ਬਕਾਏ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਉਣ ਲਈ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰੇ (ਓ.ਟੀ.ਐਸ.) ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਵਾਸਤੇ 298.61 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਬਿਲਾਂ ਦਾ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਭੁਗਤਾਨ ਤੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੁੱਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਲਿਖਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਰਤੋਂ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਇਕੱਤਰ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਨਿਯਮਤ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਦੇ ਇਕਤਰੀਕਰਨ ਜਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਵਸੂਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਦਿਹਾਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ 'ਤੇ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 690 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੰਬਿਤ ਪਈ ਰਾਸ਼ੀ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪਾਵਰਕਾਮ (PSPCL) ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਹਾਤੀ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। PSPCL ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ 198.21 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਸਬੰਧੀ 193.18 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ 13ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਤੋਂ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
