ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਆਈਪੀਐਸ ਅਤੇ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (Monitoring of IPS and IAS officers ) ਦੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗੀ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਇਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੇਗੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਪੀਐਸ ਅਤੇ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਯੂਟੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਕੈਡਰ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦਾ ਬਿਊਰਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਯੂਟੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਅਫ਼ਸਰ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਤੈਨਾਤ ਹਨ।
ਇਹ ਨੌਬਤ ਕਿਉਂ ਆਈ: ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਦੇ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸਮਾਜਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਯੂਟੀ ਵਿਚ ਤੈਨਾਤ ਹਨ।
ਚਹਿਲ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਰਿਲੀਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਫ਼ੈਸਲਾ : ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਚੰਡੀਗੜ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਕੁਲਦੀਪ ਚਹਿਲ (SSP Kuldeep Chahal) ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਲੀਵ ਕਰਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਗਵਰਨਰ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਵਿਚਾਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਤਲਖੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਵੀ ਲਿਖੇ। ਗਵਰਨਰ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਵੱਲੋਂ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਚਹਿਲ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਹੁਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਹੋਰ ਅਫ਼ਸਰ ਵੀ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਯੂਟੀ ਦੀ ਅਫ਼ਸਰਸਾਹੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਕਈ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕੇਸ: ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਚ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ ਜੋ ਚੰਡੀਗੜ ਵਿਚ ਤੈਨਾਤ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ 25 ਗਜ਼ਟਿਡ ਅਫਸਰਾਂ ਸਮੇਤ 135 ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਲੈਣ ਦੇ ਇਲਜਾਮ ਹੇਠ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ : ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਕਾਰਨ ਇਕੱਲੇ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ 8 ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਿਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (Punjab State Power Corporation Limited) ਦੇ ਦੋ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ (Ludhiana Improvement Trust) ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਬਿਊਰੋ ਨੇ 14 ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 20 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਲੁਧਿਆਣਾ (Improvement Trust Ludhiana) ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਮਨ ਬਾਲਾ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ, ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਚਾਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਛੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੱਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਲ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 61 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 40 ਐਫਆਈਆਰ (FIR) ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਹੀ ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ (Former DGP Shashikant) ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ (ਜੇਲ੍ਹਾਂ) ਦਾ ਇਸ ਬਾਬਤ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ 'ਚ ਚੰਡੀਗੜ ਯੂਟੀ ਹੈ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਕੈਡਰ ਦਾ ਅਫ਼ਸਰ ਯੂਟੀ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਯੂਟੀ ਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ। ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੇ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੂਟੀ ਕੇਂਦਰ ਸਾਸ਼ਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਯੂਟੀ ਵਿਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ, ਰਵੱਈਆ ਜਾਂ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਦੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਲਦੀਪ ਚਹਿਲ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਯੂਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਦਖ਼ਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ: ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਚੰਡੀਗੜ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਰਗੀ ਯੂਟੀ 'ਚ ਤੈਨਾਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀ ਕਰੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਫ਼ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਜਾਂ ਯੂਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਗਲਤੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਆ ਬੈਲ ਮੁਝੇ ਮਾਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਈ।
ਸਾਬਕਾ ਡੀਐਸਪੀ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ: ਉਧਰ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਬਕਾ ਡੀਐਸਪੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ (Former DSP Balwinder Singh Sekhon) ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਯੂਟੀ ਵਿਚ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਗਏ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਕੰਮ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਯੂਟੀ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਦਖ਼ਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 60:40 ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਨਾਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚੰਡੀਗੜ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਦੱਸੇ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰ ਕਿੰਨੇ ਹਨ ? ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਪੰਜਾਬ ਕੇਡਰ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਐਸਐਸਪੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸਦੀ ਸੂਚੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਕ ਕਰੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:- ਜ਼ੀਰਾ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਮਲਾ: ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਪਹੁੰਚੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ, "ਹੱਲ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ 5 ਕਮੇਟੀਆਂ"
