ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੰਤਰੀ ਡਾ.ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੈਡਿੰਗ 372 ਕੇਸਾ ਲਈ 75.48 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
17 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆ ਦੇ 307 ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ: ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੰਤਰੀ, ਡਾ.ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਕੀਮ ਦੇ ਸਾਲ 2011-12 ਤੋ ਸਾਲ 2012-13 ਅਤੇ ਸਾਲ 2015-16 ਤੋ ਸਾਲ 2020-21 ਦੇ 17 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 307 ਕੇਸਾਂ ਲਈ 62.13 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ੍ਰੇਣੀਆਂ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਕੀਮ ਦੇ 14 ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 65 ਕੇਸਾਂ ਲਈ 13.35 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਜ਼ਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੈਂਡੈਂਸੀ ਨੂੰ ਜਲਦ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਬਿਨੈਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦਾ ਸਥਾਈ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਬਿਨੈਕਾਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ, ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨਾ ਤੋ ਸਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 32,790 ਰੁਪਏ ਤੋ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾ ਦੀਆਂ ਦੋ ਧੀਆਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ।
- ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ: ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਹੋਵੇਗੀ ਆਨਲਾਈਨ ਪੇਸ਼ੀ
- ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁੱਜੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਤੇ ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਸਟਾਰ, ਨਿਸ਼ਾ ਬਾਨੋ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਿਤਾ ਰਾਣਾ ਦਾ ਨਵਾਂ ਗਾਣਾ ਲਾਂਚ, ਰਾਹੁਲ ਰੋਏ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ
- ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਸੇਵਾ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਬੋਲੇ ਸਾਂਸਦ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ, ਕਿਹਾ- ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਚੁਣੌਤੀ
