ETV Bharat / state

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕੀਤੀ ਵੱਡੀ ਪਹਿਲ - ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਭੱਠਿਆਂ ਲਈ ਬਾਲਣ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਭੱਠਿਆਂ ਲਈ ਬਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ 20 ਫੀਸਦੀ ਵਰਤਣ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ 1 ਮਈ 2023 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕੀਤੀ ਵੱਡੀ ਪਹਿਲ
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕੀਤੀ ਵੱਡੀ ਪਹਿਲ
author img

By

Published : Nov 13, 2022, 3:51 PM IST

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਭੱਠੇ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਬਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ 20 ਫੀਸਦੀ ਬਾਲਣ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ: ਅੱਜ ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਸਾਇੰਸ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਭੱਠੇ ਵਾਲੇ ਪਰਾਲੀ ਦੀਆਂ ਗਿੱਟੀਆਂ ਨੂੰ 20 ਫੀਸਦੀ ਬਾਲਣ ਵਜੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਭੱਠਾ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 1 ਮਈ 2023 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕੀਤੀ ਵੱਡੀ ਪਹਿਲ

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਖ਼ਤਮ, ਪਤੀ-ਪਤਨੀ 'ਤੇ 2 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ !

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਮੱਦਦ: ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਮੱਦਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇਨ ਸੀਟੂ ਤੇ ਐਕਸ ਸੀਟੂ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ ਸੀਟੂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਾਸਤੇ ਸਵਾ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਸਬਸਿਡੀ ਉਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆ ਉਥੇ ਐਕਸ ਸੀਟੂ ਤਹਿਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਬਾਲਣ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਸੀ.ਐਨ.ਜੀ., ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਊਰਜਾ ਸ੍ਰੋਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਭੱਠਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਬਾਲਣ ਵਜੋਂ 20 ਫੀਸਦੀ ਵਰਤੋਂ: ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਭੱਠਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਬਾਲਣ ਵਜੋਂ 20 ਫੀਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਾਲੀ ਵੇਚ ਕੇ ਆਰਥਿਕ ਮੱਦਦ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਸਾਇੰਸ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਭੱਠਿਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਹਰ ਤਕਨੀਕੀ ਮੱਦਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਸਮੂਹ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਡੇਰੇ ਦੀ ਕੰਧ ਤੇ ਲਿਖੇ ਗਏ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਅਰੇ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਭੱਠੇ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਬਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ 20 ਫੀਸਦੀ ਬਾਲਣ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ: ਅੱਜ ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਸਾਇੰਸ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਭੱਠੇ ਵਾਲੇ ਪਰਾਲੀ ਦੀਆਂ ਗਿੱਟੀਆਂ ਨੂੰ 20 ਫੀਸਦੀ ਬਾਲਣ ਵਜੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਭੱਠਾ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 1 ਮਈ 2023 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕੀਤੀ ਵੱਡੀ ਪਹਿਲ

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਖ਼ਤਮ, ਪਤੀ-ਪਤਨੀ 'ਤੇ 2 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ !

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਮੱਦਦ: ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਮੱਦਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇਨ ਸੀਟੂ ਤੇ ਐਕਸ ਸੀਟੂ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ ਸੀਟੂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਾਸਤੇ ਸਵਾ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਸਬਸਿਡੀ ਉਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆ ਉਥੇ ਐਕਸ ਸੀਟੂ ਤਹਿਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਬਾਲਣ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਸੀ.ਐਨ.ਜੀ., ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਊਰਜਾ ਸ੍ਰੋਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਭੱਠਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਬਾਲਣ ਵਜੋਂ 20 ਫੀਸਦੀ ਵਰਤੋਂ: ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਭੱਠਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਬਾਲਣ ਵਜੋਂ 20 ਫੀਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਾਲੀ ਵੇਚ ਕੇ ਆਰਥਿਕ ਮੱਦਦ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਸਾਇੰਸ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਭੱਠਿਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਹਰ ਤਕਨੀਕੀ ਮੱਦਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਸਮੂਹ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਡੇਰੇ ਦੀ ਕੰਧ ਤੇ ਲਿਖੇ ਗਏ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਅਰੇ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.