ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਢਾਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਦਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ 9 ਤੋਂ 5 ਹੈ। 2 ਮਈ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਦਲ ਕੇ 7:30 ਤੋਂ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋ ਸਕੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਢਾਈ ਮਹੀਨੇ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ 4 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਕਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਂ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾਅਵਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ।
10, 800 ਮੈਗਾਵਾਟ ਹੋਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਬੱਚਤ : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 52000 ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਨ੍ਹਾਂ 52 ਹਜ਼ਾਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਤਬਦੀਲੀ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ 25 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਮੁਤਾਬਿਕ ਢਾਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖ਼ਪਤ ਔਸਤਨ 200 ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੱਕ ਘੱਟ ਰਹੀ। ਇਹੀ ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਖੇ, ਕੂਲਰ ਅਤੇ ਏ.ਸੀ. ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਢਾਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕੁੱਲ 54 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਣਦਾ ਹੈ 54 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ 10,800 ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਰਹੀ। ਇਹੀ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਜ਼ੋਰਾਂ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਰਮਿਆਨ 11 ਤੋਂ 12000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਆਵਾ ਹੈ ਕਿ ਦਫ਼ਤਰੀ ਸਮਾਂ ਬਦਲਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵਾਰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ 'ਚ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੋਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਬਚਤ: ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 25 ਫੀਸਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਬਚਤ ਦਾ ਜੋ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਪਿੱਛੇ ਇਕ ਤੱਥ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਮਈ ਅਤੇ ਜੂਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ ਵਾਲਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਘੱਟ ਰਹੀ। ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਿਊਬਵੈਲ ਅਤੇ ਮੋਟਰਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਮਈ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਏਸੀ ਅਤੇ ਕੂਲਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਮਈ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਤਾਂ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਠੰਢਾ ਰਿਹਾ। ਮਈ ਜੂਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ 10 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਰਹੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੂਨ ਦੇ ਮੱਧ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੰਗ 15000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ।
ਛੇਤੀ ਨਿਪਟਦੇ ਰਹੇ ਕੰਮ: ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸਾਰਣੀ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਪਬਲਿਕ ਡੀਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫ਼ਰਕ ਪਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਛੇਤੀ ਹੋਣ ਲੱਗੇ। ਤਹਿਸੀਲਾਂ, ਕਚਿਹਰੀਆਂ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਰਹੇ। 7:30 ਤੋਂ 2 ਵਜੇ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕੋਈ ਲੰਚ ਬ੍ਰੇਕ ਅਤੇ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਦੌਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿੰਮਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਮੇਂ ਨੇ ਰਫ਼ਤਾਰ 'ਚ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਛੇਤੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੂਰੋਂ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਦਫ਼ਤਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ: ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਚੌਕਾਂ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਸਵੇਰੇ 8:30 ਤੋਂ 9:30 ਦੇ ਸਮਾਂ ਭਾਰੀ ਭੀੜ ਅਤੇ ਜਾਮ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੰਮਕਾਜੀ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ। ਦਫ਼ਤਰੀ ਸਮਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਨ, ਜੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਂ ਮੁਹਾਲੀ ਸਥਿਤ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਹਨ। 7: 30 ਤੋਂ ਦਫ਼ਤਰੀ ਸਮਾਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਆਮ ਵਾਂਗ ਬਿਨ੍ਹਾ ਕਿਸੇ ਜਾਮ ਅਤੇ ਭੀੜ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ। ਚੰਡੀਗੜ ਦਾ ਮਟਕਾ ਚੌਂਕ, ਪੀਜੀਆਈ ਚੌਂਕ, ਸੈਕਟਰ 15-16 ਚੌਂਕ ਅਤੇ ਮਧਿਆ ਮਾਰਗ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।
ਇਸੇ ਸਥਿਤੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਮੁਹਾਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਸੀ। 9 ਤੋਂ 5 ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਏਅੲਰਪੋਰਟ ਰੋਡ ਤੋਂ ਗੁਰਜਣ ਲਈ 35 ਤੋਂ 40 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਜਦਕਿ 7: 30 ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ਼ 5 ਤੋਂ 7 ਮਿੰਟ ਵਿਚ ਮੁਹਾਲੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਲੰਘਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੁੜ 9 ਤੋਂ 5 ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੁੜ ਖਚਾ ਖਚ ਭਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ ਜਿਸ ਲਈ ਢਾਈ ਮਹੀਨੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਚੰਗਾ ਰਿਹਾ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਲਿਆ ਮਿਲਿਆ ਹੁੰਗਾਰਾ: ਦਫ਼ਤਰੀ ਸਮਾਂ ਬਦਲਣ ਦਾ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਮਰਦਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਲਵਾਂ ਮਿਲਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 40 ਫੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੀ ਬਦਲੀ ਸਮਾਂ ਸਾਰਣੀ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਦੱਸਿਆ। ਜਦਕਿ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮਰਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੀ ਬਦਲੀ ਸਮਾਂ ਸਾਰਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਸੀ। 2 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 4 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੱਚੇ ਅਤੇ ਪੱਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਅਸਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚੁਣੌਤੀ ਰਿਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਔਰਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੂਟੀਨ ਖਰਾਬ ਵਿਗੜ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਨਫ਼ਾ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ?: ਪੰਜਾਬ ਆੲਟੀਆਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਪੁਰਖਾਲਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਨਫ਼ੇ ਗਿਣਵਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਚਕਾਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਦੂਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬਿਪਤਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈਡਕੁਆਰਟਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪਹੁੰਚਣਾ ਇਕ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ 7:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹੁੰਚਣਾ ਨਾ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਇਸ ਨਾਲ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਵੀ ਹੋਏ। ਬਿਜਲੀ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸਾਰਥਕ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਬਿਆਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਇਸਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਤਾਂ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਪੈਨਲ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇਵੇ। ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
