ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪਿਛਲੇ 5 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਿਲੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 14 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 1058 ਪਿੰਡ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਚਾਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਇਸ ਦੀਆਂ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਣਤੀਆਂ ਅਜੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੈ।
ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ: ਰੋਪੜ, ਮੁਹਾਲੀ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ, ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਤੇ ਰੋਪੜ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੱਕੀ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਘੱਗਰ ਕਰਕੇ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸਮਾਨਾ, ਪਾਤੜਾਂ, ਸਨੌਰ, ਘਨੌਰ ਅਤੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਨੂੰ ਘੱਗਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਵਿਖਾਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਰਮਾ ਪੱਟੀ ਵਿਚ ਮੀਂਹ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਵੀ ਮੀਂਹ ਦੀ ਮਾਰ ਨਾਲ ਝੰਬਿਆ ਗਿਆ। ਮੁਹਾਲੀ ਅਤੇ ਰੋਪੜ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੀਜੀ ਗਈ ਸਬਜ਼ੀ ਦਾ ਕੁਝ ਰਕਬਾ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ।
ਪੰਜ ਲੱਖ ਏਕੜ ਫ਼ਸਲ ਤਬਾਹ: ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਿਲੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 5 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫ਼ਸਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੁੱਲ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰ 5.03 ਮਿਲੀਅਨ ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 4.20 ਮਿਲੀਅਨ ਹੈਕਟੇਅਰ ਖੇਤੀ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕੁੱਲ 83 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 19% ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਬਾਦੀ ਦੇ 48% ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁੱਲ 40 ਲੱਖ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਰਕਬੇ ਵਿਚੋਂ 5 ਲੱਖ ਏਕੜ ਰਕਬਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੀਂਹ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 23 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲੁਆਈ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦਕਿ 7 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲੁਆਈ ਦਾ ਕੰਮ ਅਜੇ ਵੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਜਿਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਝੋਨਾ ਬੀਜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਚਾਰਾ ਡਾਵਾਂਡੋਲ: ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੁੱਲ ਖੇਤਰਫਲ 50,362 ਕਿ. ਮੀ. ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 47,847.40 ਕਿ. ਮੀ. ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਅਤੇ 2,514.60 ਕਿ. ਮੀ.ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। 2011 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 12581 ਪਿੰਡ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਚਾਰਾ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਪਸ਼ੂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਿਣ ਵਿਚ ਵਹਿ ਗਏ ਅਤੇ ਕਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ਵਿੱਚ ਮਰ ਵੀ ਗਏ। ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਦੁੱਧ ਵੇਚ ਕੇ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਵਹਿ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਹੀ ਤਬਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਬਸੇਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਸ਼ੂ, ਘਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਦਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਨ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਅੰਦਰ ਸਮਾਅ ਗਿਆ।
ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਰਤਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੋਜ਼ ਮਰ੍ਹਾ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹੜ੍ਹ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਪੀਣ ਨੂੰ ਪਾਣੀ, ਖਾਣ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹਰਾ ਚਾਰਾ। ਇਸ ਬਰਬਾਦੀ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਹੋਣ 'ਚ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਕਿਸਾਨੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਸੰਦ ਜਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਖ਼ਰੀਦਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬੀਜੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਵੇਚ ਕੇ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਚ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਣ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪੈਸਾ ਧਨਾਢਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਵਿਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਚਾਰੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਸੰਕਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ : ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸਦਾ ਸਾਰਾ ਖ਼ਰਚਾ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਫ਼ਸਲ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਪਨੀਰੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ ਜਿਸਤੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਚਾਰਾ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਵਹਿ ਗਿਆ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਮੁੜ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖ਼ਰਚਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਲੀਹ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸੱਟ ਤਾਂ ਵੱਜੀ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹੜਾਂ ਦਾ ਘਾਟਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਪਾਰਕ ਧੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਖਾਲੀ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਜ਼ਾਰ ਕਿਵੇਂ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ? ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੋਂ ਖ਼ਫ਼ਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਮੁਕਰੀ ਹੈ।
ਹੜਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠੇਗੀ ਸਰਕਾਰ ? : ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਸਮਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਭਰਪੂਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਮਦਨ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਕਿਥੋਂ ਆਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਅਸਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਪਵੇ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੜ੍ਹ ਆਉਣਾ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਵਾਰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 4 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਰਥਚਾਰਾ ਵੀ ਵਿਗੜੇਗਾ। ਪਰ ਹੜਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। - ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ
ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ : ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਣ ਇਸ ਲਈ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਖੋਜਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾ ਕੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੜਾਂ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
