ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਏਜੰਸੀ ਸੀਬੀਐੱਸਈ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸਕੂਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੀਬੀਐਸਈ ਨੇ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਥੋਪਣਾ ਬੰਦ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਕੂਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਬੋਰਡ ਬਦਲ ਦੇਣਗੇ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਐੱਸ.ਈ. ਹੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਹਰ ਹਫਤੇ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਮੂਹ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਦੁਖਦਾਈ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ।
ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਕਸ਼ਨ ਘਟਾਏ ਗਏ: ਹਰਿਆਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਸਕੂਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਸ.ਐਸ. ਗੋਸਾਈ ਅਤੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਜ਼ ਐਂਡ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਬੀਐੱਸਈ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਸਕੂਲ ਸੰਚਾਲਕ 48 ਸੈਕਸ਼ਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਸਾਲ ਸੀਬੀਐਸਈ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਕਸ਼ਨ ਘਟਾਏ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸਕੂਲ ਸੰਚਾਲਕ ਹੁਣ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸੰਚਾਲਕ ਏਜੰਸੀ ਸੀਬੀਐਸਈ ਹੁਣ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਐਸ.ਈ. 48 ਸੈਕਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਧਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਫੀਸ ਵਸੂਲੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਵਸੂਲੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕਦਮ: ਐਚਐਸ ਮਾਮਿਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਠੇਕਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸੀਬੀਐਸਈ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ਼ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਲੈਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਬੀਐਸਈ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਕੂਲ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸੇਫਟੀ ਲਈ ਪੀਡਬਲਯੂਡੀ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਯਮ ਸੀ ਕਿ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸੇਫਟੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਹਰ ਸਾਲ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਜਦੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ 'ਚ ਇਕ ਵਾਰ ਫਾਇਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕਿਉਂ, ਇਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐੱਚਐੱਸ ਮਾਮਿਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 40 ਤੋਂ 50 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਸੀਬੀਐਸਈ ਨੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 40 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਜਮਾਤ 'ਚ 81 ਬੱਚੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਸੰਚਾਲਕ ਤਿੰਨ ਸੈਕਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਬੱਚੇ ਲਈ ਇਕ ਸੈਕਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਸੰਚਾਲਕ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਣਗੇ।
- Drugs Seized: ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਈ 84 ਕਰੋੜ ਦੀ ਹੈਰੋਇਨ ਸਣੇ 3 ਤਸਕਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ
- ਮੋਹਾਲੀ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪੇਸ਼ੀ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਕਰੜੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ
- Road Accident : ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦਾ ਕਹਿਰ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਕਾਰ ਦੀ ਟੱਕਰ 'ਚ ਇਕ ਦੀ ਮੌਤ
CBSE ਬੋਰਡ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ: ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੀਗਲ ਕਨਵੀਨਰ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਸੈਣੀ ਅਤੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਐਸ.ਈ ਵੱਲੋਂ ਟੀਚਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਉਂਦੇ। ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੀ.ਬੀ.ਐਸ.ਈ. ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਆਪਣਾ ਬੋਰਡ ਬਦਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਕੂਲ ਇਕੱਠੇ CBSE ਬੋਰਡ ਛੱਡਣਗੇ।
