ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਸ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ, ਯੂਰੀਆ/ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੋਆਈ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਲੰਘਣ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੈਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਨਾਜ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ, ਕੋਲੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯੂਰੀਆ/ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲਣ ਨਾਲ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਲੇ ਦੀ ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦਗੀ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਯੂਰੀਆ/ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਸਾਲ 2020-21 ਦੇ ਹਾੜ੍ਹੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਣ ਨਾਲ ਫਸਲ ਦਾ ਝਾੜ ਵੀ ਘਟੇਗਾ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਰੇਲ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪੈਣ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਯੂਰੀਆ ਅਤੇ ਡੀ.ਏ.ਪੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ 13.5 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਯੂਰੀਆ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ 1.7 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਸਟਾਕ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ 6 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਹਿਜ਼ 4.6 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਸਟਾਕ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਅਨਾਜ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ 'ਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 10 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਅਨਾਜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਖ਼ਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ 115 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਦਾ 25 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਹੈ। ਰਾਜ ਵਿਚ ਹੋਰ 65 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਚਾਵਲ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਔਸਤਨ ਇੱਕ ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਰਦਾਨੇ ਦੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ 24,480 ਗੱਠਾਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਮੁਰਾਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਫਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀਆਂ 22800 ਅਤੇ ਐਫਸੀਆਈ ਦੀਆਂ 1680 ਗੱਠਾਂ ਹਨ। ਕੋਲਕਾਤਾ ਤੋਂ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰ 7480 ਗੱਠਾਂ ਦੇ ਵੀ ਫਸਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬਾਰਦਾਨੇ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘਾਟ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਬਾਰਦਾਨਾ ਨਾ ਪਹੁੰਚਣ ਕਰਕੇ ਤਰਨਤਾਰਨ, ਮਾਨਸਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰੇਗਾ। ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 30 ਤੋਂ 35 ਰੈਕ ਲੋਡ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੇਲ ਮਾਰਗ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਕੋਲੇ ਦੇ ਰੈਕ ਫਸ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਅਧੀਨ ਕੋਲੇ ਦੇ ਰੈਕਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਪਾਵਰ ਲਿਮਟਡ ਕੋਲ 38 ਰੈਕ, ਨਾਭਾ ਪਾਵਰ ਲਿਮਟਡ (ਐਨਪੀਐਲ), ਰਾਜਪੁਰਾ (16 ਰੈਕ), ਜੀਵੀਕੇ ਲਿਮਟਿਡ, ਸ੍ਰੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ (8 ਰੈਕ), ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੁਪਰ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ, ਰੋਪੜ (3 ਰੈਕ) ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ, ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ ਕੋਲ 4 ਰੈਕ ਹਨ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਕੇ ਕੋਲੇ ਦੇ ਰੈਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੁਕ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਕੋਲੇ ਦੀ ਕੋਈ ਨਿਕਾਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਅਤੇ ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲੇ ਦੀ ਹੋਰ ਲੋਡਿੰਗ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਲੇ ਦੇ ਸਟਾਕ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਨਾਜ਼ੁਕ ਦੱਸਦਿਆਂ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਨਪੀਐਲ ਕੋਲ 6.05 ਦਿਨਾਂ ਲਈ 1.05 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕੋਲੇ ਦੇ ਸਟਾਕ ਦੀ ਸਪਲਾਈ, ਟੀਐਸਪੀਐਲ ਕੋਲ 2.79 ਦਿਨਾਂ ਲਈ 93,949 ਮੀਟਰਕ ਟਨ, ਜੀਵੀਕੇ ਕੋਲ 0.62 ਦਿਨਾਂ ਲਈ 4341 ਮੀਟਰਕ ਟਨ, ਜੀਜੀਐਸਟੀਟੀਪੀ ਰੋਪੜ ਕੋਲ 6.16 ਦਿਨਾਂ ਲਈ 85, 618 ਅਤੇ ਜੀਐਚਟੀਪੀ ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ ਕੋਲ 4.22 ਦਿਨਾਂ ਲਈ 59,143 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕੋਲੇ ਦੇ ਸਟਾਕ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹੈ।
ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਲੇ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅੰਦੋਲਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਲੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਕੇ ਥਰਮਲ ਯੂਨਿਟ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਾਰੇ ਉਪਲਬਧ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲੇ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਸਪਲਾਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਕੋਲੇ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਲੇ ਦੇ ਉਪਲਬਧ ਸਟਾਕ ਦੇ ਨਾਲ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਣਗੇ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੀ.ਐਮ.ਡੀ. ਪੀ.ਐੱਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਦੁਆਰਾ 5 ਅਕਤੂਬਰ, 2020 ਨੂੰ ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਤਰ ਦੁਆਰਾ ਰੇਲਵੇ ਬੋਰਡ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ (ਕਾਰਜ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ) ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਈਨ ਅਤੇ ਪਟੜੀ ਦੇ ਨੇੜਲੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਕੋਲੇ ਦੀ ਲੋਡਿੰਗ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹੀ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੋਲੇ ਦੇ ਰੈਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਕੇ ਰੇਲਵੇ ਕੋਲੇ ਦੀ ਲਦਾਈ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੈਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰਥਾ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਅਤੇ ਸੁਖਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰੀਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ/ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
