ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ 'ਤੇ ਨਕੇਲ ਕਸ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਬੂ ਕੀਤੇ 4 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਫੈਰੀ ਸੋਫਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਭੂ-ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਤੱਕ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ 201 ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 299 ਟਰੱਕ ਅਤੇ ਟਿੱਪਰ ਕਾਬੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ 40 ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਰਵੇਲੈਂਸ ਸਿਸਟਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ 500 ਮੀਟਰ ਦੀ ਬਾਊਂਡਰੀ ਤੱਕ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ 'ਤੇ ਨਕੇਲ ਕੱਸਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੈ।
