ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੁੜ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਗੋਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਆਈਲੈਟਸ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਭਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਬਾਦਸਤੂਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਆਈਲੈਟਸ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਲਗਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਆਈਲੈਟਸ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਣ ਆਈਲੈਟਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਇਸ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦੋਹਰਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਤਰਜ਼ੀਹ ਦੇਣ ਦਾ ਹੋਕਾ ਵੀ ਇਥੇ ਝੂਠਾ ਪੈਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਈਲੈਟਸ ਦਾ ਟੈਸਟ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੰਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ ?
ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਠੱਗੀ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸਰਕਾਰ ? : ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਇੱਛਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਈਲੈਟਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਿਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ। ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਨਆਰਆਈ ਪਾਲਿਸੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਈਲੈਟਸ ਦੇ ਨਾਂ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
- Punjab News: ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ 'ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਨਿਖੇਧੀ
- ਸਿੱਧੂ-ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਪਈ ਯਾਰੀ ! 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਪਾਈ ਜੱਫੀ
- Protest in Barnala: ਭਾਕਿਯੂ ਉਗਰਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਕੇ ਪੜਾਈ ਕਰਨ ਲਈ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਲੋਨ ਦੇਣ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਮੋਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਿਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜ ਕੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਬਲਕਿ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਚੌਕਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ।
ਆਈਲੈਟਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਤਰਜ਼ੀਹ ? : ਹਰ ਥਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਤਰਜ਼ੀਹ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੁਰਮਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਆਈਲੈਟਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਤਰਜ਼ੀਹ ਕਿਵੇਂ ਦੇਵੇਗੀ ? ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਪੱਤਰਾਂ, 10ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚੋਂ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਨਾ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਆਈਲੈਟਸ ਦੀ ਤਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਈਲੈਟਸ ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੌਜਵਾਨ ਤਾਂ ਉਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਵਿਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੁਪਨੇ ਮਾਰ ਕੇ ਆਈਲੈਟਸ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਡਾਕਟਰ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਬਣਨ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਉਥੇ ਕੀ ਕਰੇਗੀ ਜਦੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਸਰੋਕਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। 2008 ਵਿਚ ਸੋਧਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਹੀਂ, ਅਨੁਵਾਦ ਕੇਂਦਰ ਨਹੀਂ, ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਆਖਰੀ ਸਾਹਾਂ 'ਤੇ ਹੈ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਹਿਣੀ ਅਤੇ ਕਥਣੀ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਫ਼ਰਕ ਹੈ। ਆਈਲੈਟਸ ਕਰਵਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੰਸ਼ਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ।
