ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅਨਾਜ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗ਼ਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਪੀਡੀਐਸ (ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ) ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ , ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਡੀਐਸ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੇਰਾ-ਫੇਰੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਿੱਪੂ ਹੋਲਡਰ ਅਤੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਬਖਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗ਼ਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਪੀਡੀਐਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਿਪ ਵਾਲਾ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰੀਕ੍ਰਿਆ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆ 30 ਸਤੰਬਰ, 2020 ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਨਨਿੰਦਤਾ ਮਿੱਤਰਾ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਨਾਜ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਅਗਾਮੀ ਵੰਡ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਪੁਖ਼ਤਾ ਵੰਡ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ।
ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਠੇਕਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚਿਪ ਵਾਲੇ ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ ਸਬੰਧੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਡਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 65 ਹਜ਼ਾਰ ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ ਬਣਾ ਕੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗੀ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ੰਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੂਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ 'ਤੇ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਸਬੰਧਤ ਇਲਾਕੇ ਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਕਾਰਡ ਬਣ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ।
