ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੁਕਮ ਕਰਨ ਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਚਿਤਾਵਨੀ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਮਤੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਉਹੀ ਪਾਰਟੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਗਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉਤੇ ਉਤਾਰੂ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਧਮਕੀ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਬਾਦਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚਮਕਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅੱਗੇ ਚੰਗਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਨਾਸ਼ ਉਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਅੱਗੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਫ਼ਾਰਮੂਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ ਉਤੇ ਵਿਅੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਆ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਐਸਸੀ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਆਈਏਐਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ''ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੋਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ।'' ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਲੋੜੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਬੇਤੁਕੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰਨਾ ਹੈ।
