ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲੀਹ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉੱਘੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹ ਡਾ. ਮੋਨਟੇਕ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੋਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸਿਫਰਿਸ਼ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
ਇਹ ਹਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ
- ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੁਝ ਅਸਹਿਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
- ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਮਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਅੱਠ ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰਕਾਰ ਹੈ।
- ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਕੀਮਤ ਉੱਪਰ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
- ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
- ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚ ਆਉਂਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ 20% ਵਧਾਓ। ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੈਲਨੈਸ ਸੈਂਟਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।
- ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਪੈਨਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਵਨ-ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
- ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
- ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਖੇਤਰ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
