ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ‘ਚ ਲਿਆਵੇਗੀ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸੁਧਾਰ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਸਮੂਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ‘ਚ ਲਾਇਸੰਸਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਆਦਿ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਜਾਰੀ ਹੈ।
200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ: ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈਜ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੀਤੀ ਰੀਵਿਊ ਮੀਟਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 7179 ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ, ਏਜੰਸੀਆਂ, ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 3547 ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਚੈਕਿੰਗ ਦੌਰਾਨ 271 ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 25 ‘ਤੇ ਐਫ਼.ਆਰ.ਆਈ. ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ ਮਿਲਣੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੁੱਲ 609 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 588 ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ 21 ਮਾਮਲੇ ਕਾਰਵਾਈ ਅਧੀਨ ਹਨ।
ਨਿਰਧਾਰਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ: ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੂਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਕਮ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ‘ਚ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ, ਏਜੰਸੀਆਂ, ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ 10 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਾਵ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਇਛੁੱਕ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ‘ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈਜ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਜਿੱਠਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
