ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸਹਿਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਰਵਾਉਣ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਆਗੂ ਨੂੰ 'ਰੰਧਾਵਾ ਫੋਬੀਆ' ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਉਸ ਦੇ ਸੁਫਨੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਆਫਤ ਦੌਰਾਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਭਲੇ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਕਿੜਾਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤੱਥਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਹੀ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਟੈਂਡਰ ਦੇਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ.ਵੀ.ਸੀ. ਦੇ ਦਿਸ਼ਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਹੰਗਾਮੀ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਜਬ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਇਕਹਿਰੀ ਬੋਲੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਆਫਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਕਹਿਰੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਮਾ ਕਵਰ ਦੇਣ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਕੰਪਨੀ ਯੋਗ ਪਾਈ ਗਈ। ਤਕਨੀਕੀ ਬੋਲੀ ਲਈ ਚਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਯੋਗ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜ ਕੁਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਐਲ.ਆਈ.ਸੀ. ਨੇ ਦੋ ਕੁਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਲੀ ਖੋਲ੍ਹੀ ਗਈ ਤਾਂ ਸਿਰਫੋ ਇੱਕੋ ਕੰਪਨੀ ਗੋ ਡਿਜੀਟ ਯੋਗ ਪਾਈ ਗਈ।
ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਮਾ ਕਵਰ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਲਾਏ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਐਲ.ਆਈ.ਸੀ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਬੋਲੀ ਲਈ ਯੋਗ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਐਲ.ਆਈ.ਸੀ. ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਬੀਮਾ ਕਵਰ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਲ.ਆਈ.ਐਸ. ਨੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬੀਮਾ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ 8000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਿਸ ਗੋ ਡਿਜੀਟ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇਹ ਬੀਮਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਵੱਲੋਂ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਵਰ ਲਈ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਸਮੇਤ 1977 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿ ਐਲ.ਆਈ.ਸੀ. ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਐਲ.ਆਈ.ਸੀ.ਜੇ 10 ਲੱਖ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਹੀ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਰਾਸ਼ੀ ਸਮੇਤ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. 23000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਰਾਸ਼ੀ (1977) ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਟੈਂਡਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਉਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਅਖਬਾਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੀ 10 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸੂਚਨਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨਿਰੰਤਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਈ-ਪੇਪਰ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ।
ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸਿਰਫ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੀ ਕਵਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਵੀ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਵਰ 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਬੀਮਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਮੌਤ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੀ ਇਸ ਤਹਿਤ ਕਵਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਸਹਿਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਾਰਕਫੈਡ, ਸ਼ੂਗਰਫੈਡ, ਮਿਲਕਫੈਡ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਆਦਿ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋ-ਪਰੋਖੇ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਗਲਤ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਬੀਮੇ ਅਧੀਨ ਕਵਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।
