ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਪਏ ਘਾਟੇ ਦਾ ਪੈਸਾ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਉਗਰਾਹਿਆ ਜਾਵੇ।
ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਧਾਰਥ ਸ਼ੰਕਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨਾਂਅ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ ਤੇ 2.60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜੋ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਨਖਾਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਕ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਜਿਸਨੂੰ 25 ਸਾਲ ਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਹੈ, ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੋਂ ਲਾਭ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਸਹਿਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਪਨਕੈਡ ਅਤੇ ਪੀ ਆਈ ਸੀ ਟੀ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰਥ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀ ਏ ਡੀ ਬੀ ਨੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ 213 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲਏ ਸਨ ਤਾਂ ਕਿ ਨਾਬਾਰਡ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਸਬੂਤ ਹਨ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਿਧਾਰਥ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 17 ਇਨੋਵਾ ਗੱਡੀਆਂ ਖਰੀਦਣ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਪੈਸਾ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਕੇ 17 ਇਨੋਵਾ ਗੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਆਰਡਰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਪੈਸਾ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਸੁਧਾਰ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
