ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇਸ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿੱਪ ਵੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕੇਰਲ ਦੇ ਵਾਇਨਾਡ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇਕ ਪੱਤਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੂਰਤ ਦੀ ਅਦਲਾਤ ਵਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਗੋਤ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਚੋਰਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਮੋਦੀ ਹੀ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤੇ : ਦਰਅਸਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ 11 ਜੁਲਾਈ 2013 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰਾਇ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਵਾਇਨਾਡ ਸੰਸਦੀ ਸੀਟ ਨੂੰ ਹੁਣ ਖਾਲੀ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੀਟ ਉੱਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੋਟਾਂ ਵਪਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਗਲਾ ਵੀ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਟੀਮ ਸੂਰਤ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਸਵਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਸੂਰਤ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ 30 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ : ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਕੋਲਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੋਦੀ ਨਾਂ ਕੀ ਸਾਰੇ ਚੋਰਾਂ ਦਾ ਦੂਜਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਰਤ ਪੱਛਮੀ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪੂਰਨੇਸ਼ ਮੋਦੀ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਉੱਤੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਸਰਨੇਮ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਬੇਇੱਜਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਹੁਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਿਸੇ ਮੰਦਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2013 ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਖੁਦ ਇਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾੜਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਹ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਉਦੈਵੀਰ ਦੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 4 ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਾਮਜ਼ਦ, ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ 'ਚ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਚਾਚੀ ਦਾ ਵੀ ਨਾਂਅ ਸ਼ਾਮਲ
ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵੀ ਆਏ : ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਉੱਤੇ ਹੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਾਲਡ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾਈ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਦਤ ਹੈ। ਇਸੇ ਕੇਸ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੜੇਗੀ।
