ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਡੈਸਕ : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਾਰਨ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਫਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਮਦਦ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸੇ ਘਪਲੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮਗਰਮੱਛ ਬ੍ਰਜੇਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਏਜੰਸੀ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੀ ਮੰਗ : ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (ਐਸਟੀਐਫ) ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੀਆਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਕਈ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਏਜੰਟ ਬ੍ਰਜੇਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 5 ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਠੱਗ ਏਜੰਟ ਬ੍ਰਜੇਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ : ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਬਾਰਡਰ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਝੂਠੇ ਏਜੰਟ ਬ੍ਰਜੇਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬ੍ਰਜੇਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ।
- Canada Student fraud case: 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਅਲੀ ਵੀਜ਼ੇ ਉਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਭੇਜਣ ਵਾਲਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
- CEO SUNDAR PICHAI MEET PM MODI: 'ਗੂਗਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲੀਕਰਨ ਵਿੱਚ 10 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਕਰੇਗਾ ਨਿਵੇਸ਼’
- Good News: PM ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ, ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਰਿਨਿਊ ਹੋਵੇਗਾ H1B ਵੀਜ਼ਾ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ?
-
I issued a statement regarding the distressing situation faced by international students with fraudulent acceptance letters. Your well-being remains our priority, and we’re taking action to address this issue. https://t.co/ofd3r8IDqG See below for a summary of our measures. pic.twitter.com/E0ILgmRaZL
— Sean Fraser (@SeanFraserMP) June 14, 2023 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
">I issued a statement regarding the distressing situation faced by international students with fraudulent acceptance letters. Your well-being remains our priority, and we’re taking action to address this issue. https://t.co/ofd3r8IDqG See below for a summary of our measures. pic.twitter.com/E0ILgmRaZL
— Sean Fraser (@SeanFraserMP) June 14, 2023I issued a statement regarding the distressing situation faced by international students with fraudulent acceptance letters. Your well-being remains our priority, and we’re taking action to address this issue. https://t.co/ofd3r8IDqG See below for a summary of our measures. pic.twitter.com/E0ILgmRaZL
— Sean Fraser (@SeanFraserMP) June 14, 2023
ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਬਿਆਨ : ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਸੀਨ ਫਰੇਜ਼ਰ ਨੇ ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਰੇਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਏਜੰਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਅਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀ ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਆਵੇ। ਕਈ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ ਪੱਤਰਾਂ ਦੇ ਫਰਜ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ "ਮੈਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ"।
ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਸਹੂਲਤ : ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁੜ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕੇਸ ਦੇ ਤੱਥ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਸੱਚੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਕਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀ ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਨੇਕ ਇਰਾਦੇ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਦਾਖਲ ਹੋਣ 'ਤੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹਨ।