ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਹਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਿਯਮ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਨਾਨ-ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਏਕਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਕੀਤੀ।
ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਇੱਕ ਨਾਨ-ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਰਾਸਰ ਧੱਕਾ ਹੈ।
ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਨੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ 172 ਆਸਾਮੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਹਨ।
ਕੈਪਟਨ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਜੂਨੈਦ ਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੱਜੋਂ ਨਿਯਕੁਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਯੂ.ਪੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਰਜਵਾੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣਾ ਸਬੰਧ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਦੋਸਤੀ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾਇਆ ਹੈ।
ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਰਾਖੀ ਕਰੇਗਾ।
ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨੰਬਰ 11 ਮੁਤਾਬਕ, ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਦਸਵੀਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜੀ ਹੋਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
