ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਇੰਡੀਅਨ ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੀ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਢਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 22 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਇਕ ਆਰਡਰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਢਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖਟਖਟਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਜਾ ਕੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੀਵਿਊ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣਾ ਦਿੱਤਾ ਫੈਸਲਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੁੱਲ 98 ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹਿਲੇ ਜਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: ਪੰਜਾਬ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ: ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ
ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 6 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾ ਫਿਰ ਨਹੀਂ।
