ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਰੋਣਾ ਰੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਕੇਂਦਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਕਗਾਰ 'ਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਡਰੱਗ ਰੀਹੇਬਲੀਟੇਸ਼ਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਲਈ ਬਣਾਈ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰੀਹੇਬਲੀਟੇਸ਼ਨ ਯੂਨੀਅਨ ਮਿਲਕੇ ਹੁਣ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਨੀਤੀ ਮੁੜ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਕੀ ਹੈ ? ਪੰਜਾਬ ਡਰੱਗ ਰੀਹੇਬਲੀਟੇਸ਼ਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਸਾਲ 2020 ਵਿਚ ਜੋ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਨੀਤੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇਕ ਮਨੋਵਿਿਗਆਨਕ ਅਤੇ ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਡਾਕਟਰ ਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਫੀਸ ਲੱਖਾਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਦੀ ਫੀਸ ਭਰਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਵੈਸੇ ਵੀ ਪੁਨਰਵਾਸ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਥੇ ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 4 ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੇਣੀ 1 ਦੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੇਣੀ 2 ਵਿੱਚ ਓਪੀਡੀ ਜਿੱਥੇ ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ-ਕਮ-ਪੁਨਰਵਾਸ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਤੀਜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕੇਂਦਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 4 ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਨੋਟਿਸ : ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਕੁਝ ਨਿੱਜੀ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਕੁਝ ਬੰਦ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਿ “ਜੇਕਰ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਲਗਭਗ 74 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਰੀਹੈਬ ਸੈਂਟਰ ਬੰਦ ਹੈ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਕਿ ਲਾਈਸੈਂਸ ਸ਼ੁਦਾ ਹਨ। ਨਿੱਜੀ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ 2000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ 1000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਰੀਜ਼ ਇਲਾਜ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਨਵੀਂ ਸੋਧ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਮੈਡੀਕਲ ਕੌਂਸਲ ਨਾਲ ਰਿਜਸਟਰਡ 520 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਨੋਚਿਕਿਤਸਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਮਨੋ-ਚਿਕਿਤਸਕ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਮੰਗ: ਪੰਜਾਬ ਡਰੱਗ ਰੀਹੇਬਲੀਟੇਸ਼ਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰ ਕੁਨਾਲ ਲਖਪਨਪਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਡਰੱਗ ਐਡੀਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਾਂ ਲਈ ਬਣਾਈ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਜਾਂ ਪੁਨਰਵਾਸ ਕੇਂਦਰ ਇਸ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। 2011 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਕੇਂਦਰਾਂ ਲਈ ਆਦੇਸ਼ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਇਸ ਨੀਤੀ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮਨੋਵਿਿਗਆਨੀਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹਰ ਸੈਂਟਰ ਵਿਚ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
