ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ (IPC 306) 'ਤੇ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਰੇ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਵਿਚਾਲੇ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਫਆਈਆਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ।
ਮ੍ਰਿਤਕ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ ਦਾ ਜੁਰਮ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਹੈ, (No agreement With Dead Man) ਸਗੋਂ ਪੀੜਤ (ਮ੍ਰਿਤਕ) ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਪਤੀ 'ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਸੀ ਦੋਸ਼ : ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਜਤਾਇਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਘਰੋਂ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਨੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ।
ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣਾ ਅਪਰਾਧ: ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣਾ ਅਪਰਾਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਔਰਤ ਦੇ ਪਤੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਸ ਦਾ ਪਤੀ ਵੀ ਦੁਖੀ ਸੀ। ਮੁਰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਰਾਏ: ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ 'ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਸਨ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਝਗੜੇ ਹੋਏ। ਇਸ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦਿਆਂ ਪੁਲੀਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ, ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: AMC ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ: SC ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਗਵਾਈ ਵੈਕਸੀਨ?
