ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਢਿੱਲਵਾਂ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਿਨੈਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੱਸਦਿਆਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਕੇਸ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਏ.ਜੀ. ਪੰਜਾਬ ਦਫਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਰੰਧਾਵਾ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਲਈ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਫਲ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਬੇਟੇ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ.) ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਕੁਝ ਹਫਤਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਰੰਧਾਵਾ ਨੂੰ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਈ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਫਸਾਉਣ ਦੀਆਂ ਘਟੀਆ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਚੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਸਾਥੀਆਂ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਠੋਸ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਝੂਠਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਢਿੱਲਵਾਂ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਾਨ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਏਜੰਸੀ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸ਼ੱਕ ਜਾਹਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਕਤਲ ਪਿੱਛੇ ਰੰਧਾਵਾ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਦਫ਼ਤਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ, ਪੰਜਾਬ ਅਨੁਸਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਰਮਿੰਦਰ ਜੈਨ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਪਾਇਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਪੂਰੇ ਕੇਸ ਰਾਹੀਂ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐਸਆਈਟੀ) ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਹਲਫਨਾਮੇ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਏ.ਜੀ. ਪੰਜਾਬ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿੰਨ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 29 ਜਨਵਰੀ, 2020 ਨੂੰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਵੱਲੋਂ ਬਾਰਡਰ ਰੇਂਜ ਦੇ ਆਈ.ਜੀ.ਪੀ. ਐਸ.ਪੀ.ਐਸ. ਪਰਮਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਸਿੱਟ) ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
Intro:Body:
Budget 2020: Agriculture seeks more investments
VO 1: Agriculture is the backbone of Indian Economy.
From the food we eat to the clothes we wear, farmer gives us all we need to live.
But the share of Agriculture, (on which 50% of the population is dependent), to the overall economy is on a declining path.
From over 18% in 2014-15, farmers contribution to GDP has declined to around 14% in 2018-19.
To arrest this trend, experts suggesting that it is high time we should move beyond mere announcements and focus on delivering.
Swaminathan Byte - I would say the time has come for us now for moving away from income orientation being a jargon but a reality. And, I have myself shown many methods of improving the income including farm productivity. For example, in rice, if you grow hybrid rice you get 5-7 ton per hectare, ordinary rice cultivation 1-2 ton. So you have the income from another 4 to 5 ton.
VO 2 - We are in the midst of an economic slowdown. Revival of the overall economy is difficult without the revival of the rural economy.
Like the corporate tax rate cut announced to the industry, there is a demand for putting in more money for the development of agriculture.
Yogendra Yadav - “Economists of all the backgrounds suggesting to take steps to boost demand. To boost demand, money should be infused in rural sector. In the last one year, the government has given concessions to the corporate, middle class, some sectors of the economy; but, unfortunately, nothing has been done to the farming sector. I hope major steps would be announced (in the coming Budget) for agriculture, rural sector and employment creation.”
VO 3 - High food prices was a major issue in 2019.
Due to flash floods in major growing States like Karnataka and Maharashtra, Onion prices touched Rs 200/kg.
As per the official estimates, overall food prices have gone up by 60% in last December.
To avoid these situations in the future, there is a need for more investments in agri infrastructure.
Swaminathan Byte - Government obviously has supported more money in infrastructure, in marketing infrastructure. we say the monsoon the market had managed but are the three important pillars of a Indian economy. the monsoon behaviour, more rain, less rain, if you have drought what do you do, if you got floods. How do you promote the farmer oriented market and management of the small farm coming together the power of scale. For example in the case of dairy industry it is very clear. There are millions of women farmers who form dairy cooperatives as a result today India is the largest milk producer in the world. We were very low at bottom but we come to the top. So if you look at the market, the monsoon, the management properly and develop a policy. Policies have to be location specific. Agriculture is highly location specific enterprise. Therefore there is no use to say national policy but national policy has to become state policy, state policy has to become panchayat policy.
VO 4 – Is the government listening to these voices?
Will the government deliver on its promises to the agriculture sector?
For answers for these questions we have to wait for the Finance Minister’s Budget Speech.
Conclusion:
