ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੁਲਮੋਹਰ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਵਿਰੁੱਧ 5 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੁੜ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: Amritpal Update: 48 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਸਰੰਡਰ ਕਰ ਸਕਦੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਪੋਸਟਰ !
ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ ? : ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 1987 ਵਿੱਚ ‘ਆਨੰਦ ਲੈਂਪਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ’ ਨਾਮੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 25 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਇੱਕ ਸੇਲ ਡੀਡ ਰਾਹੀਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ‘ਸਿਗਨਾਈਫ਼ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ’ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਫਰਮ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੀਐਸਆਈਡੀਸੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਗਨੀਫਾਈ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਵਿਕਰੀ ਡੀਡ ਰਾਹੀਂ ਗੁਲਮੋਹਰ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਵੇਚਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤਤਕਾਲੀ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਨੇ 17 ਮਾਰਚ 2021 ਨੂੰ ਗੁਲਮੋਹਰ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਐਮਡੀ ਪੀਐਸਆਈਡੀਸੀ ਨੂੰ ਉਕਤ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਹੋਰ ਵੰਡ ਲਈ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਰੀਅਲਟਰ ਫਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਘੋਖਣ ਲਈ ਵਿਭਾਗੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰਿਪੋਰਟ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਿਪੋਰਟ, ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਆਫ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਰੀਅਲਟਰ ਫਰਮ ਨੂੰ 12 ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ 125 ਪਲਾਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਫਾਈਲ ਦੇ ਦੋ ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਨੋਟਿੰਗ ਫਾਈਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੂਜੇ ਪੰਨਿਆਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 600 ਤੋਂ 700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਗੁਲਮੋਹਰ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਵੱਲੋਂ 125 ਪਲਾਟ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੇਚੇ ਗਏ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਕਤ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਐਮਡੀ ਨੀਲਿਮਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸੈਮ ਅਰੋੜਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ।
