ETV Bharat / state

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ 'ਆਪ' ਨੇ ਉਠਾਏ ਸਵਾਲ

author img

By

Published : Oct 20, 2020, 10:09 PM IST

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਐਮਐਸਪੀ ਉੱਤੇ ਯਕੀਨਨ ਖ਼ਰੀਦ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ 'ਆਪ' ਨੇ ਉਠਾਏ ਸਵਾਲ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ 'ਆਪ' ਨੇ ਉਠਾਏ ਸਵਾਲ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਡੂੰਘੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ਼ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਸਹੀਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਜਾਪ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, '' ਅੱਜ ਮਾਨਯੋਗ ਰਾਜਪਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਉਪਰੰਤ ਅਸੀਂ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਰਾਏ ਲਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਐਨ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੇਜ਼ ਉੱਤੇ ਰੱਖੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਘੋਖੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੀ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਤਿੰਨੋਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।'' ਚੀਮਾ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਕੀ ਕੋਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੇਵਕੂਫ਼ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।

ਚੀਮਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਐਮਐਸਪੀ ਉੱਤੇ ਯਕੀਨਨ ਖ਼ਰੀਦ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਇਰੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਐਮਐਸਪੀ 'ਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰੇਗੀ।

ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ਼ ਬਣਾਇਆ ਸੀ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਡੂੰਘੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ਼ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਸਹੀਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਜਾਪ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, '' ਅੱਜ ਮਾਨਯੋਗ ਰਾਜਪਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਉਪਰੰਤ ਅਸੀਂ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਰਾਏ ਲਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਐਨ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੇਜ਼ ਉੱਤੇ ਰੱਖੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਘੋਖੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੀ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਤਿੰਨੋਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।'' ਚੀਮਾ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਕੀ ਕੋਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੇਵਕੂਫ਼ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।

ਚੀਮਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਐਮਐਸਪੀ ਉੱਤੇ ਯਕੀਨਨ ਖ਼ਰੀਦ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਇਰੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਐਮਐਸਪੀ 'ਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰੇਗੀ।

ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ਼ ਬਣਾਇਆ ਸੀ।

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.