ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ-ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੁਰ ਬਦਲਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਫੋਨ ਲਈ ਕਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਕਦੇ ਕੋਈ। ਹੁਣ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਗਿਆਰਵੀਂ ਅਤੇ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਬੱਚੇ ਜੋ ਕਿ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਦਿਆਂ ਕੈਬਿਨੇਟ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕਾਂਗੜ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਹਲੇ ਅਤੇ ਖਾਲੀ ਬੈਠੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਦੇਣਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉ ਕੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: ਹੇਮੰਤ ਸੋਰੇਨ ਬਣੇ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ 11ਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, 3 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਚੁੱਕੀ ਸਹੁੰ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਖ਼ਰ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਸਾਲ 2019–2020 ਦੌਰਾਨ 11ਵੀਂ ਤੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ’ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ-ਫ਼ੋਨ ਵੰਡੇਗੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਮੈਨੀਫ਼ੈਸਟੋ ’ਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਮੋਬਾਇਲ ਫ਼ੋਨ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
