ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਆਈਟੀ ਕੰਪਨੀ ਗੂਗਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ‘2020 ਸਿੱਖ ਰੈਫਰੈਂਡਮ’ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਲੇਅ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਗੂਗਲ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਐਪ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਏ ਖ਼ਤਰੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਐਪ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ‘ਪੰਜਾਬ ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020 ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ’ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਨਾਂਅ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਮਕਸਦ ਲਈ www.yes2khalistan.org ਦੇ ਪਤੇ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਵੈਬਸਾਈਟ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰਜ 'ਤੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਡੀਆਈਟੀਏਸੀ ਲੈਬ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਵੈਬਸਾਈਟ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ 'ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ' (ਐਸਐਫਜੇ) ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੋਜਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਬਿਊਰੋ ਆਫ਼ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਗੂਗਲ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਐਪ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 8 ਨਵੰਬਰ, 2019 ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 79 (3) ਬੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਗੂਗਲ ਪਲੇਅ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਗੂਗਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਢਿਲਵਾਂ ਦਾ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ
ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨਿਯਮ 9 (ਬਲਾਕਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ) ਤਹਿਤ ਗੂਗਲ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਅਤੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਾਈਬਰ ਲਾਅ ਡਵੀਜ਼ਨ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ।
9 ਨਵੰਬਰ, 2019 ਨੂੰ ਆਈਜੀਪੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਰਾਓ ਅਤੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸਟੇਟ ਸਾਈਬਰ-ਕਮ-ਡੀਆਈਟੀਏਸੀ ਲੈਬ ਨੇ ਗੂਗਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੈੱਲ ਕੋਲ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਗੂਗਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
