ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ਼ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ (ਜੀਐੱਮਸੀਐੱਚ)-32 ਦੇ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਐੱਮਐੱਸ/ਐੱਮਡੀ ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਜੀਐੱਮਸੀਐੱਚ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਅਸਲ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਜੱਜ ਮਹੇਸ਼ ਗ੍ਰੋਵਰ ਅਤੇ ਲਲਿਤ ਬੰਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਦਾਖ਼ਲਾ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਅਸਲ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਦਿੱਤੇ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਅਸਲ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਾ. ਯਸ਼ਿਕਾ ਕਪੂਰ ਦੁਆਰਾ ਪਾਈ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਪੀਜੀ ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।ਪੀਜੀ ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਲਗਭਗ 21 ਸਾਲ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਕਾਪੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਜਿਸ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਐੱਮਬੀਬੀਐੱਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਸਲ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਮ੍ਹਾ ਹਨ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦਾਖ਼ਲਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਅਸਲ ਸਰਟੀਫ਼ਕੇਟ ਹੋਰ ਕਾਲਜ਼ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਅਸਲ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਲੈਣ ਲਈ ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ਦੇ ਅਸਲ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਲ ਦਾਖ਼ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
