ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਵਿਰੋਧ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ-ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਵੇ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅੱਗਰਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਭੇਜੇ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸੱਦਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੰਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਪੂਰਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ।
ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਰੇਲ ਰੋਕੂ ਅੰਦੋਲਨ, ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ, ਟੋਲ-ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਉਪਰ ਧਰਨੇ, ਰਿਲਾਇੰਸ ਪੰਪਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ, ਸਾਪਿੰਗ ਮਾਲਜ਼, ਅਡਾਨੀ ਸ਼ੋਲ ਗੁਦਾਮ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਵਧਾ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਧਿਰਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਾਂਗ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨਗੀਆਂ।
