ਬਠਿੰਡਾ: ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਆਖਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਫ਼ਸਲਾਂ 'ਤੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਮੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਲਾਭਕਾਰੀ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ (C2+50%) ਮੁਤਾਬਕ ਮਿਥਣ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੀ ਮੰਗ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ C2+50% ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਆਖਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋ ਕਿਉਂ C2+50% ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬੋਲਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੰਦੋਹਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸਵਾਮੀ ਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਨਾਫੇ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਫਸਲ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਜੋੜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤੇ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਮੁਨਾਫਾ ਜੋੜ ਕੇ ਫਸਲ ਦਾ ਰੇਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ: ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਵਾਮੀ ਨਾਥਨ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ C2+50% ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਫਸਲ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਕੁਇੰਟਲ ਫਸਲ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਏਕੜ ਫਸਲ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਉੱਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਨਾਲ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮੁਨਾਫਾ ਜੋੜ ਕੇ ਫਸਲ ਦਾ ਰੇਟ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਬੰਧੀ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ 2019 ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਰਵੇ: ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੰਦੋਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 2019 ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਕੁਇੰਟਲ ਕਣਕ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ 'ਤੇ 2850 ਰੁਪਏ ਖਰਚਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਜੇਕਰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਅਧੀਨ c2+50% ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 2019 ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਕੁਇੰਟਲ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਭਾਅ 4250 ਹੋਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਰਜ਼ ਕਾਰਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨੀ ਸੀ।
ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਐੱਮਸਐੱਸਪੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਮਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰੇਗਾ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। -ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੰਦੋਹਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸਿੱਧੂਪੁਰ
ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ: ਉਹਨਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗਾਂ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਮੰਨਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੜ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਾਹ ਉਲੀਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 26 ਫਰਵਰੀ 2024 ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹਨ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਦਿੱਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਅਧੂਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਇਹ ਰੱਖੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਅੱਗੇ ਮੰਗਾਂ: ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹਨ ਕਿ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਨਸਾਂ, ਮੀਟ, ਦੁੱਧ ਆਦਿ 'ਤੇ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 68 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਫਾਰਮ ਲਈ ਯੂਨਿਟ ਮੰਤਰ ਖੁਦ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਿੱਲੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਹਰਿਆਣਾ,ਯੂ.ਪੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
- ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹਿੰਦੂ ਆਗੂ ਦੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਰੱਦ, ਕਿਹਾ- 1984 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾ ਦਿੱਤੀ
- UAPA Act : ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਯੂਏਪੀਏ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੀਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ, ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਜਾਇਜ਼ ਜਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ?
- ਚਰਚਾ 'ਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ: ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਪਰਤੇ ਕੈਦੀ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਧੁੱਤ, ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਮੈਡੀਕਲ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਹੰਗਾਮਾ, ਕਹਿੰਦੇ- 15 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕੇ ਪੀਤੀ ਸ਼ਰਾਬ
ਮੁੜ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖੀ ਗੱਲ: ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 24 ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ 26 ਫਰਵਰੀ 2024 ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਰੁੱਖ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁੜ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
