ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰਨ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਫੈਕਟਰੀ ਐਕਟ (ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ-2020 ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਭਲਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਐਕਟ-1948 ਦੀ ਧਾਰਾ 2 (ਐਮ) (i), ਧਾਰਾ 2 (ਐਮ) (ii), ਧਾਰਾ 85, ਧਾਰਾ 65 (4) ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਧਾਰਾ 106-ਬੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਢਲੀ ਸੀਮਾ 10 ਤੇ 20 ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 20 ਤੇ 40 ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕੇਗੀ। ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਯੂਨਿਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਮਾਣ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਮੌਕੇ ਸਿਰਜਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਐਕਟ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਧਾਰਾ 85 ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਧੇਗਾ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਨਿਰੀਖਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਲੰਘਣਾ ਪਾਈ ਜਾਣ 'ਤੇ ਕੁਤਾਹੀਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਪਬੰਧ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਐਕਟ 'ਚ ਧਾਰਾ 106ਬੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਛੇਤੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਘਟੇਗੀ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਸ਼ੀਰ ਦੀ ਸਲਾਹ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਵੇਗਾ।
