ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪੇਚ ਫਸ ਗਿਆ ਹੈ। ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ। ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ 3 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣਗੇ। ਚਰਚਾਵਾਂ ਹਨ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।
ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਆਪਸੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਜਲਾਸ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ? 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਜਟ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੇਗੀ। ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਪਸੀ ਤਲਖ਼ੀ ਦਾ ਇਜਲਾਸ 'ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ? ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੈਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਬੀਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਵਿਚਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਜਲਾਸ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਅਸਰ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ।
ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਕੋਲ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਜਲਾਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਗਵਰਨਰ ਕੋਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਥਾਰਿਟੀ ਕੋਲ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਤਰੀਕਾਂ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 174 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਗਵਰਨਰ ਕੋਲ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਗਵਰਨਰ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਇਸਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੋ ਟੁਕ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
ਗਵਰਨਰ ਕੋਲ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਕੀ ਇਸੇ ਲਈ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਏ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵਾਜ਼ਬ ਹੈ ਕਿੁੳਂਕਿ ਸਰਾਕਰ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਾਂ ਟਵੀਟ ਕੀਤੇ ਹਨ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੇਹੁਦਾ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ 3 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਹੀ ਆਪੋ-ਆਪਣਾ ਮਾਨ-ਸਨਮਾਨ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਿਚ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Ranjit Singh Dhadrian Wala: ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੱਡਰੀਆਂਵਾਲੇ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ-ਕਿਹਾ, ਅਜਨਾਲਾ ਕਾਂਡ ਨਾਲ ਕੀਹਨੂੰ ਕੀਤਾ ਫਾਇਦਾ?
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਕਟ : ਬੀਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਕਟ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਜਲਾਸ ਤੇ ਹੈ ਨਾ ਸੈਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ । ਜੇਕਰ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਹਾਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਹੀ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹ ਸਕੇਗੀ। ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਹਸਤਾਖ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਸੈਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਇਸਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਜਟ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਵੇ ਚਾਹੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਚਾਹੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਕੇ। ਸਰਕਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਤਕਰਾਰ ਮੁੱਕ ਜਾਵੇ । ਸਰਕਾਰ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਮਿਲਕੇ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੇ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਵੇ।
ਜੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਾਸ਼ਨ : ਬੀਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਗਵਰਨਰ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੱਦ 'ਤੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਜਟ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖਾਤੇ ਸੀਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਰੁਕ ਜਾਣਗੇ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਚਲੀ ਜਾਵੇਗੀ । ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 155 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ 48 ਘੰਟੇ ਵਿਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਹਦਾਇਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੇਕਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਗਵਰਨਰ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਤਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਾਸ਼ਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਜਟ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ : ਗਵਰਨਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਜਲਾਸ ਲਈ ਜੋ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਉਸ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਜਿਥੇ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਉਥੇ ਸਾਰੇ ਗਵਰਨਰ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਰਵੱਈਏ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣੀਆਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਹੋਏ ਪਰ ਕਦੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਗਵਰਨਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੀਸੀ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਿਆ ਉਸ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਉਥੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਦੌੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Haryana Gurdwara Management Committee: ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਵਰ੍ਹੇ SGPC ਪ੍ਰਧਾਨ, ਕਿਹਾ-ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ
ਆਪਸੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਅਸਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਜਲਾਸ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ : ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਕੰਵਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਸਿਆਸੀ ਲੜਾਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਸਿਆਸੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਆਪਸੀ ਮੱਤਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਕਟ ਤਾਂ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ। ਉਸਦਾ ਸੇਕ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਜਲਾਸ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ।ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।
