ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 'ਚ ਘਪਲੇ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਬਰਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਸਚਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਆਈਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2017 'ਚ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਆਡਿਟ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਦੇ 2010 ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ, ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਆਡਿਟ, ਰੀਵਿਊ ਅਜੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਆਡਿਟ, ਰੀਵਿਊ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਅਦਾਇਗੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਆਈਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਸਚਾਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਵਰੀ ਲਈ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੇ ਆਡਿਟ/ਰੀਵਿਊ 100 ਫੀਸਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਲਗਭੱਗ 3600 ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੱਖਾਂ ਗ਼ਰੀਬ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
