ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪੋਕਸੋ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ (Pocso act statistics ) ਗਿਆ ਸੀ।ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਨਾਬਾਲਿਗ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। 2012 'ਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਰੀਰਕ ਸੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ (Accused of physical abuse acquitted by the courts) ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਨਾਲਾਇਕੀ ਤਾਂ ਇਸ ਕਦਰ ਮਾਸੂਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਤੇ ਭਾਰੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਫਾਸਟ ਟ੍ਰੇਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਧੀਮੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਲ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਕਈ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅੰਕੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ: ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਲੀਗਲ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ(Report of the Center for Legal Policy) ਮੁਤਾਬਿਕ 28 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ 408 ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ।ਜਿਸਦੇ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 14 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ। 43 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੇਸ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਖੂੰਖਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਬਰੀ ਹੋ ਗਏ।2016 ਵਿਚ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੇਸ ਨਿਪਟਾਏ ਗਏ ਸਨ।ਅਧਿਐਨ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਨੇਵਾਹ ਬਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਜਦਕਿ ਕੇਰਲ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਧਰਵਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਮੁਲਜ਼ਮ: 2012 ਤੋਂ 2021 ਤੱਕ ਜੋ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਉਸਦੇ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਿਲਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਘਿਨੌਣੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚ ਗੁਆਂਢੀ, ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।ਮਹਿਜ਼ 6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮਾਮਲੇ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚ ਅਪਰਾਧੀ ਕੋਈ ਬਾਹਰਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮਾਮਲੇ ਹੀ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਿਆ ਪਰ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਨ ਹਾਲਾਤ ?: ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ (National Crime Records Bureau) ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ, ਅਗਵਾ, ਭੀਖ ਮੰਗਣ, ਕਤਲ, ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਆਦਿ ਸਮੇਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ 2,121 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, 2019 ਵਿੱਚ 389 ਤੋਂ 2020 ਵਿੱਚ 720 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਸਾਲ, 549 ਕੇਸ ਧਾਰਾ 4 ਅਤੇ 6 ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਨ। ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਦਰ 33.7% ਹੈ। 99% ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੁਰਮ ਬੱਚੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਏ ਹਨ। 99.6% ਪੀੜਤ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕਿ 10.5% ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਦੁਆਰਾ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਲਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਿਯਮਤ ਸਟਾਫ਼ ਨਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਪੁਨਰਵਾਸ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਜਾਂ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਬਾਲ ਕਲਿਆਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 36 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮਾਮਲੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੈਂਡਿੰਗ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਚ ਬਾਲ ਸੋਸ਼ਣ (Child sexual abuse) ਖਿਲਾਫ਼ ਜੋ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ 36 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮਾਮਲੇ ਅਜੇ (36 percent cases are still pending) ਤੱਕ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ।ਜੁਲਾਈ 2022 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਯੋਨ ਸੋਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਦੋਸ਼ੀ ਉੱਤੇ ਐਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 6, 12 ਅਤੇ 17 ਅਤੇ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 506, 376 ਅਤੇ 406 ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪਤਨੀ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪਤੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਕਤਲ, ਰੋਜ਼ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ ਜ਼ਹਿਰ
ਬਾਲ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ: ਬਾਲ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ (Child sexual abuse) ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬੱਚੇ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਬਚਾਅ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਮਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਜ਼ਾ ਹੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਢੁਕਵਾਂ ਅਤੇ ਅਨੁਕੂਲ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਸਨਮਾਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਅਣਚਾਹੇ ਯਾਦਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਕਿੰਨੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਸਜ਼ਾ: 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਜਿਨਸੀ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਬਾਲ ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫੀ (Child pornography) ਵਰਗੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ 2012 ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਪੂਰਾ ਰੂਪ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਹੈ। ਇਹ ਐਕਟ 2012 ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਨਿਯਮ, 2020 ਨੂੰ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨੇ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ। ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਜਿਨਸੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ। ਐਕਟ 2012 ਦੇ ਤਹਿਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ 3 ਸਾਲ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਉਸ ਧਾਰਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਅਪਰਾਧ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੈ।
