ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਉੱਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ।
20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਸੁਣਵਾਈ: ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਸੰਤੋਸ਼ਜਨਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਸਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਹੁਣ 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਨਸ਼ੇ ਖਾਤਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਚੋਰੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਇਆ ਹੱਥ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਝਾੜਝੰਭ
ਦਰਅਸਲ ਦਸੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸੋਮੋਟੋ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਾਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਮਾਨੀਟਰ ਕਰਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜੋ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਖਿਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਸੰਤੋਸ਼ਜਨਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 112 ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਉੱਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ। ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਫਟਕਾਰ ਲਾਈ ਸੀ।
ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 13 ਮਾਮਲੇ: ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਟੇਟ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਡੀਆਈਜੀ ਪੰਕਜ ਜੈਨ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ 13 ਸਾਬਕਾ ਐੱਮਪੀ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਸੀਐੱਮ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੌਟਾਲਾ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ, ਸਾਬਕਾ ਐੱਮਐੱਲਏ ਰਾਮਕਿਸ਼ਨ ਫੌਜੀ, ਵਿਨੋਦ ਭਿਆਨਾ, ਜਰਨਲੈ ਸਿੰਘ, ਨਰੇਸ਼ ਸੇਲਵਾਲ, ਰਾਵ ਨਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ, ਰਾਮ ਨਿਵਾਸ, ਧਰਮਪਾਲ ਛੋਕਰ, ਸੁਖਬੀਰ ਕਟਾਰੀਆ ਅਤੇ ਬਲਰਾਜ ਕੁੰਡੂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।
ਸ਼ਸ਼ੀ ਥਰੂਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਮਾਮਲਾ: ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਟਿੱਪਣੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਸ਼ਸ਼ੀ ਥਰੂਰ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਮਾਂਗੇ ਰਾਮ ਗੁਪਤਾ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਕ ਮਾਮਲਾ ਵਿਚਾਰਧੀਨ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 99 ਐਮਪੀ-ਐਮਐਲਏ ਉੱਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ ਦੇ 99 ਸਾਬਕਾ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਉੱਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ 42 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗੀ ਸੀ ਜਾਣਕਾਰੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਆਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਪਤ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਇਨਾਂ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਇਕੋਰਟਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਿਕ 1765 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਾਂ ਖਿਲਾਫ 3045 ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ।
