ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ (construction of Haryana new Vidhan Sabha) ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਾਲੇ ਸਿਆਸੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਗਿਆਨ ਚੰਦ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਬਨਵਾਰੀਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨਾਲ ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਜੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ (construction of Haryana new Vidhan Sabha) ਕੀਤੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਮਰਨ ਵਰਤ
ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਮੁਲਾਕਾਤ: ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਗਿਆਨਚੰਦ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਬਨਵਾਰੀਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨਾਲ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਭਵਨ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਬਾਰੇ ਵੀ (construction of Haryana new Vidhan Sabha) ਚਰਚਾ ਹੋਈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਗਿਆਨ ਚੰਦ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਜਲਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆਨ ਚੰਦ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ (construction of Haryana new Vidhan Sabha) ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ: ਪਰ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨਹੀਂ (construction of Haryana new Vidhan Sabha) ਬਣਨ ਦਿਆਂਗੇ।
ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਵੀ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: ਕੌਮੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾਲਪੁਰਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
