ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦੱਸਿਆ: ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੀਗਲ ਸੈੱਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
-
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬੇਹੱਦ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਮਾਰੂ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਲੀਗਲ ਸੈੱਲ ਦੇ ਚੈਅਰਮੈਨ ਸ਼੍ਰੀ ਬਿਪਿਨ ਘਈ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫੈਸਲੇ ਦੇ… pic.twitter.com/ISGn9eLmRe
— Amarinder Singh Raja Warring (@RajaBrar_INC) August 17, 2023 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
">ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬੇਹੱਦ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਮਾਰੂ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਲੀਗਲ ਸੈੱਲ ਦੇ ਚੈਅਰਮੈਨ ਸ਼੍ਰੀ ਬਿਪਿਨ ਘਈ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫੈਸਲੇ ਦੇ… pic.twitter.com/ISGn9eLmRe
— Amarinder Singh Raja Warring (@RajaBrar_INC) August 17, 2023ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬੇਹੱਦ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਮਾਰੂ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਲੀਗਲ ਸੈੱਲ ਦੇ ਚੈਅਰਮੈਨ ਸ਼੍ਰੀ ਬਿਪਿਨ ਘਈ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫੈਸਲੇ ਦੇ… pic.twitter.com/ISGn9eLmRe
— Amarinder Singh Raja Warring (@RajaBrar_INC) August 17, 2023
ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ: ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਥੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
WhatsApp ਨੇ ਰੋਲਆਊਟ ਕੀਤਾ HD Quality ਫੀਚਰ, ਹੁਣ ਫੋਟੋ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਹੋਰ ਵੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ
Heroin Seized : ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 8 ਕਿੱਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਸਣੇ ਤਸਕਰ ਕੀਤਾ ਕਾਬੂ, ਪੰਜਾਬ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਟਵੀਟ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਖੁਦ ਕਿਸ਼ਤੀ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਦੌਰਾ
ਰਸਮੀ ਐਲਾਨ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ: ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 25 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 31 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਰਸਮੀ ਐਲਾਨ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ।
ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪ੍ਰਬੰਧਕ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ 1994 ਦੀ ਧਾਰਾ 29-ਏ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫ਼ਸਰ, ਪੰਚਾਇਤ ਅਫ਼ਸਰ, ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਫ਼ਸਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ 14 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਪ੍ਰੋਫਾਰਮਾ ਪੈੱਨ ਡਰਾਈਵ ਸਮੇਤ ਸਾਫਟ ਕਾਪੀ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ।
