ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਬਰਗਾੜੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ CBI ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ CBI ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਰਗਾੜੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਹੀ ਕਰੇਗੀ।
-
Supreme Court decision in Behbal Kalan & Bargari case has vindicated our position and investigation will be transferred to @PunjabPoliceInd. We will ensure that the case is investigated in swift manner & every person found guilty will be brought to justice. pic.twitter.com/R0AMINYeXo
— Capt.Amarinder Singh (@capt_amarinder) February 20, 2020 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
">Supreme Court decision in Behbal Kalan & Bargari case has vindicated our position and investigation will be transferred to @PunjabPoliceInd. We will ensure that the case is investigated in swift manner & every person found guilty will be brought to justice. pic.twitter.com/R0AMINYeXo
— Capt.Amarinder Singh (@capt_amarinder) February 20, 2020Supreme Court decision in Behbal Kalan & Bargari case has vindicated our position and investigation will be transferred to @PunjabPoliceInd. We will ensure that the case is investigated in swift manner & every person found guilty will be brought to justice. pic.twitter.com/R0AMINYeXo
— Capt.Amarinder Singh (@capt_amarinder) February 20, 2020
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੇ ਕਿਤਾ ਟਵੀਟ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕਰ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਤੇ ਬਰਗਾੜੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਜਲਦ ਹੀ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਬਣਦੀ ਕਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
CBI ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 23 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਲੈਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਤੀ 20 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਾਇਜ਼ਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ 13 ਨਵੰਬਰ, 2015 ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਸਨ।