ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਦਮ ਤੱਕ ਲੜਨ ਦਾ ਅਹਿਦ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਮੇਤ, ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ, ਗੈਰ-ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਘਸੀਟੇਗੀ।
ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਡੂੰਘੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ,''ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਉਪਰੰਤ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਬੂਹਾ ਵੀ ਖੜਕਾਵਾਂਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਅਤੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੂਬਿਆਂ ਹੱਥੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਸਬੰਧੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹਣ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਬਿੱਲਾਂ ਸਬੰਧੀ 'ਵੋਇਸ ਵੋਟ' ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨਾਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਸਬੰਧੀ ਸਦਨ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਰਾਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਕੌਮੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਗੱਠਜੋੜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਕਸੁਰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਜ਼ਾਲਮ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਅਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਕੁਚਲਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਬੰਧੀ, ਜੋ ਕਿ ਇਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ,''ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਬਣ ਪਿਆ ਉਹੋ ਕਰਾਂਗੇ।''
ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਕਾਇਮ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾ ਹੋਣ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਯਕੀਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਨੇ ਆਪਣੀ ਭੈੜੀ ਮਨਸ਼ਾ ਜਗ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਸਾਫ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਬਾਰੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਭਰੋਸਿਆਂ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਯਕੀਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
