ETV Bharat / state

ਸਮਹੂ ਸਵੱਛ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਰੁੱਧ ਕੱਢਿਆ ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ - Clean Workers Union

ਸਮੂਹ ਸਵੱਛ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਘ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਠੇਕਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪੈਸੇ ਨਾ ਦੇਣ ਕਰਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਸੰਸਦ ਕਿਰਨ ਖੇਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ।

ਫ਼ੋੋਟੋ
author img

By

Published : Oct 23, 2019, 11:13 AM IST

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :ਸਮੂਹ ਸਵੱਛ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਘ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਠੇਕਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪੈਸੇ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਸੰਸਦ ਕਿਰਨ ਖੇਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਪੀਜੀਆਈ ਤੇ ਐੱਮਸੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਆਉਟਸੋਰਸਿੰਗ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਪੁਰੀਆਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ ਰਾਹੀਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਂ ਪੋਸਟਾਂ ਕੱਢ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਜਿਹੜੇ 20-20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਫ਼ੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਆਉਟਸੋਰਸਿੰਗ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਨਵੇਂ ਵਰਕਰ ਭਰਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਵੀਡੀਓ

ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੋਮਬੱਤੀ ਮਾਰਚ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਰੋਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਡ-ਡੇ ਮੀਲ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਡੀ.ਸੀ. ਰੇਟ 'ਤੇ ਆਮਦਨ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਏਐਲਸੀ ਦੀ ਥਾਂ ਡੀ.ਸੀ ਰੇਟਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :ਸਮੂਹ ਸਵੱਛ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਘ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਠੇਕਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪੈਸੇ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਸੰਸਦ ਕਿਰਨ ਖੇਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਪੀਜੀਆਈ ਤੇ ਐੱਮਸੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਆਉਟਸੋਰਸਿੰਗ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਪੁਰੀਆਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ ਰਾਹੀਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਂ ਪੋਸਟਾਂ ਕੱਢ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਜਿਹੜੇ 20-20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਫ਼ੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਆਉਟਸੋਰਸਿੰਗ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਨਵੇਂ ਵਰਕਰ ਭਰਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਵੀਡੀਓ

ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੋਮਬੱਤੀ ਮਾਰਚ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਰੋਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਡ-ਡੇ ਮੀਲ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਡੀ.ਸੀ. ਰੇਟ 'ਤੇ ਆਮਦਨ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਏਐਲਸੀ ਦੀ ਥਾਂ ਡੀ.ਸੀ ਰੇਟਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

Intro:ਸਮੂਹ ਸਵੱਛ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਘ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਾ ਦਿਵਾਉਣ, ਠੇਕਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ’ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਕਿਰਨ ਖੇਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਕਿਰਨ ਖੇਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ।
* ਜਾਗੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ… ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਹਟਾਓ… *Body:ਸਮੂਹ ਸਵੱਛ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਘ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਾ ਦਿਵਾਉਣ, ਠੇਕਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ’ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਕਿਰਨ ਖੇਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਕਿਰਨ ਖੇਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ।
* ਜਾਗੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ… ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਹਟਾਓ… *


* ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਪੀਜੀਆਈ ਅਤੇ ਐਮਸੀ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਆ outsਟਸੋਰਸਿੰਗ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਯੂਟੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੁਆਰਾ ਰੈਲੀ ਗਰਾ Sectorਂਡ ਸੈਕਟਰ, ਯੂਟੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 25, ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ “ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ”। ਮੋਮਬੱਤੀ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਅਤੇ ਕਿਰਨ ਖੇਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸੰਪਰਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ।

ਉਸ ਦੇ * ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਮੋਮਬੱਤੀ ਮਾਰਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਮੌਜੂਦਾ ਆਉਟਸੋਰਸਿੰਗ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਨਵੇਂ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਬਦਲੀ, ਜੀ.ਐੱਮ.-ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਣਾ. *

ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ 'ਤੇ ਲੈਬ ਅਟੈਂਡੈਂਟ, ਸੀਨੀਅਰ ਲੈਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਗੈਸਟ ਟੀਚਰ, ਕੰਟਰੈਕਟ ਟੀਚਰ, ਕਲਰਕ ਲੈਕਚਰਾਰ, ਅਸਿਸਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ - ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿਚ 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ 2011 ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। *

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਜ਼ਟਿਡ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ (ਸਾਲ 2014) ਅਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ "ਪੀ.ਜੀ.ਆਈ. ਵਿਚ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ - ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ" ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ। *

  ਐਨ.ਐਚ. ਐਮ ਸਕੀਮ ਆ outsਟਸੋਰਸਿੰਗ ਅਤੇ ਐਨਐਚਐਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਜਾਂ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਜਾਂ ਡੀ.ਸੀ. ਦਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. *

ਐਮਸੀ ਅਲਾਇੰਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 2018-19, 2019-20 ਦੇ ਅਧੀਨ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡੀ.ਸੀ. ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਬਕਾਏ. *

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਹੋਟਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਸੈਕਟਰ -32, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਏਐਲਸੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਡੀਸੀ ਰੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 7 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਗਰੀਡ, ਸੈਕਟਰ 31, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਆਉਟਸੋਰਸਿੰਗ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ * ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਲੈਬ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਦੀ ਸੋਧੀ ਤਨਖਾਹ (ਡੀ.ਸੀ. ਦਰ) 2015-16 2019-20 ਵਿਚ ਘਟੀ ਹੈ. *
ਮਿਡ-ਡੇਅ ਮੀਲ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਡੀ.ਸੀ. ਰੇਟ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹੂਲਤ *
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ 4 ਸਤੰਬਰ, 2019 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਨਾਮ. * ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ
ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਸਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਆਉਟਸੋਰਸਿੰਗ ਸਟਾਫ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ. ਪਾਰਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆourਟਸੋਰਸਿੰਗ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਆਮ ਛੁੱਟੀ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਡੀ.ਏ. ਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟConclusion:
ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.