ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ 31 ਮਾਰਚ, 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਧਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲੀਹ ’ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ 23 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 6 ਮਈ, 2020 ਤੱਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪਏ ਘਾਟੇ ਲਈ ਲਾਇਸੰਸਧਾਰਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਰਮਿਆਨ ਠੇਕੇ ਬੰਦ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਘਾਟੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਏਗੀ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿੱਤ ਅਨੁਰਿਧ ਤਿਵਾੜੀ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਊਰਜਾ ਏ. ਵੇਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਵੇਕ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ।
ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਠੇਕੇ ਦੀ ਮਿਆਦ 31 ਮਾਰਚ, 2021 ਤੱਕ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ 9 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਘਾਟੇ ਲਈ ਐਮ.ਜੀ.ਕਿਊ. ਦੀ ਅਨੁਪਾਤ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਵਿਵਸਥਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਕ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 6 ਮਈ, 2020 ਦੇ ਘਾਟੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਮਾਲੀਆ, ਲਾਇਸੰਸ ਫੀਸ ਤੇ ਐਮ.ਜੀ.ਆਰ., ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਅਨੁਰੂਪ ਵਿਵਸਥਾ/ਮੁੜ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2019-2020 ਦੇ ਲਾਇਸੰਸਧਾਰੀ 31 ਮਾਰਚ, 2020 ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਸਾਲ ਮੁੰਕਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿਉਂ ਜੋ 23 ਮਾਰਚ, 2020 ਨੂੰ ਕਰਫਿਊ ਤੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣ ਕਰਕੇ 9 ਦਿਨ ਠੇਕੇ ਬੰਦ ਰਹੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਲ 2020-21 ਲਈ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਜੋ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਅਪ੍ਰੈਲ, 2020 ਨੂੰ ਖੁੱਲਣੇ ਸਨ, ਖੋਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੋਵਿਡ ਸੈੱਸ ਲਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਵੀ ਆਖਿਆ ਹੈ।
ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਉਪਬੰਧ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ, ਪਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਰਾਇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਇਸੈਂਸਧਾਰਕਾਂ ‘ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: ਦੇਸ਼ ਨੂੰ 'ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਮੁਹਿੰਮ' ਬਾਰੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ
ਇਸ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦਿਆਂ ਕਿ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੱਸ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2020-21 ਲਈ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ 2020-21 ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
