ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਡੈਸਕ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਤੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਂ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਮਾਨ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਉੱਤੇ ਐੱਨਓਸੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਬੀਬੀਐੱਮ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਹੈ।
CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ? ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 15 ਮਈ, 2023 ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ (ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ.) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਦੇਣ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਉਤੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੇ 7.19 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੁੱਲ ਪਾਣੀ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ/ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ ਤਕਨੀਕੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਜੇਕਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਦਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਢਾਂਚਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਲੋੜਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਮਸਲਾ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਵਿਵਾਦ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਇਕਪਾਸੜ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ।
ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ:- ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਦਾ ਗਠਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ-1966 ਦੀ ਧਾਰਾ 79(1) ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਬੋਰਡ ਸਿਰਫ ਡੈਮ ਅਤੇ ਨੰਗਲ ਹਾਈਡਲ ਚੈਨਲ ਅਤੇ ਰੋਪੜ, ਹਰੀਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿਖੇ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈੱਡਵਰਕਸਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕਾਰਜ, ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਕ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਭਾਈਵਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਭਾਈਵਾਲ ਸੂਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਤਲੁਜ, ਰਾਵੀ ਤੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਉਤੇ ਕੋਈ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
- ਉਮਰ 4 ਤੋਂ 14 ਸਾਲ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਰਾਟੇ ਗੇਮ 'ਚ ਜਿੱਤੇ ਕੁੱਲ 31 ਮੈਡਲ ਤੇ ਓਵਰਆਲ ਟਰਾਫੀ
- Charanjit Singh Channi: ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵਧੀਆਂ ਚੰਨੀ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ, ਗੋਆ ਵਿੱਚ ਹੋਟਲ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਰੇਟ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ
- ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਬਾਜੇਕੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼, NSA ਵਿਰੁੱਧ ਪਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨ
ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਭਾਈਵਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਾਸ ਇਲਾਕਿਆਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ:- ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਭਾਈਵਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਾਸ ਇਲਾਕਿਆਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪਾਣੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਹਿਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਸਪਲਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸੂਬਾਈ ਸੂਚੀ-2 ਦੇ ਇੰਦਰਾਜ 17 ਅਧੀਨ ਪਾਣੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਜਾਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 262 ਅਧੀਨ ਬਣੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਬਾਰੇ ਐਕਟ 1956 ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਉਤੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖ਼ੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਰਗੇ ਭਾਈਵਾਲ ਸੂਬੇ ਉਦਾਰ ਰੂਪ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਲਈ ਵਰਤਣ ਵਾਸਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਨਹਿਰੀ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੰਜਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ:- ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੰਜਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਨੇ 16 ਮੌਕਿਆਂ ਉਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਜਦੋਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਰਗੇ ਸਾਰੇ ਭਾਈਵਾਲ ਸੂਬੇ ਪਾਣੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਇਕਤਰਫ਼ਾ ਫੈਸਲੇ ਉਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। (ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ)
